२२ मंसिर २०७८, बुधबार

कृषियोग्य भूमिमा कृषिको कथा


उत्पादनका चार साधनमध्ये भूमि पनि एक महत्वपूर्ण उत्पादनको साधन हो, जुन कुरा अर्थशास्त्रीहरूले आफ्ना सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने शिलशिलामा महत्वका साथ भूमि प्रयोगबाट उत्पादनमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याएका छन् । आफ्ना आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नागरिकले भूमिको प्रयोग गर्छन् र त्यसवापत राज्यलाई कर तिर्छन् ।

जबकी नागरिकले त्यो भूमि बाँझै राखे पनि कर तिर्छन्, उत्पादन गरी मनग्य आम्दानी

गर्दासमेत उही मात्रामा कर तिर्छन् । फरक यति हो नागरिकहरूले उक्त जमिनमा उद्योग स्थापना गरेमा वा व्यापारिक प्रयोजनको निमित्त प्रयोग गरेमा थप मानिसहरूले पनि रोजगारी पाउँछन् । उद्योग सञ्चालन गरेवापत राज्यलाई थप राजस्वसमेत प्राप्त हुन्छ । यसर्थ एउटा कुनै नागरिकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिनलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुराले नै समग्र देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ । त्यतिमात्रै होइन उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाको लागि स्थानीयस्तरमै कच्चापदार्थ खरिद हुन्छ । जसबाट अधिकांश नागरिक आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् ।

विश्वमा जम्मा रोजगारीको २३ प्रतिशत जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन् । तर नेपालमा भने उद्योगहरूको संख्या अलि कम भएकोले जम्मा रोजगारीको १५.४४ प्रतिशत नागरिकहरू औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन् । मुलुकको बेरोजगारीदर २७.७ प्रतिशत रहेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशको बेरोजगारी २२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । मुलुकको युवा बेरोजगारीदर २९.९ प्रतिशत रहेकोमा कर्णालीको दर पनि २९ प्रतिशत रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता नहुनुले यहाँ उद्योग व्यवसायको सहज स्थापना सम्भव भएको छैन, ठूला–ठूला उद्योगहरू जसले बृहत मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्दछन्, त्यस्ता उद्योगहरू यहाँ हालसम्म पनि स्थापना हुन सकेका छैनन् । यसका साथै यहाँ हुने विद्युतको अनियमितताका कारण पनि समस्या परेको छ । जग्गा प्राप्तीमा भएको समस्या, वन कानुनले निम्ताएको समस्या तथा सरकाले औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकताका साथ नहेर्नाले कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रोजगारीको लागि पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना भएका छैनन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको गुरुयोजनाको इतिहास हेर्दा २०२८ सालबाट व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढेको हो । सुर्खेत उपत्यका बसोबास आयोगमार्फत तत्कालीन भवन विभाग कार्यालयका प्रमुख माधवभक्त माथेमाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको गुरुयोजना निर्माण गरेका थिए । जसअन्तर्गत २०३१ सालमा नगर विकास समितिले समेत गुरुयोजनाको काम गरेको थियो । २०२८ सालबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको योजना निर्माण सुरु भए पनि लगतकट्टा भएको थिएन । नापीको कामलाई हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सुरु गरेको हो । सार्वजनिक बाटोहरूको लगतकट्टा गर्ने काम नगरपालिकाले सुरु गरेको छ । विस्तारित क्षेत्र उत्तरगंगा, लाटीकोइली, जर्बुटा, गढी र लेखगाउँको बाटोको रेखांकन गर्ने र बाटोको निश्चित मापदण्ड तोक्ने तयारीमा समेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानीको रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको क्षेत्रफल २४५.०६ वर्ग कि.मि. छ भने पछिल्लो जनगणनाअनुसार यहाँको जनसंख्या १,००,४५८ रहेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वेभसाइटमा उल्लेख भए अनुसार मुख्य बजार क्षेत्र रहेको र बाख्लो जनघनत्व रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उपत्यकाको मात्रै क्षेत्रफल ८८ वर्गकिलोमिटर रहेको छ । नेपाल सरकारको स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक वर्गीकरणमा कर्णाली प्रदेशको ‘घ’ वर्ग अर्थात् सुगम स्थानीय तह सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मात्रै हो । त्यसैले वीरेन्द्रनगरमा उद्योग स्थापनाका लागि विद्युत, सडक लगायतका अन्य पूर्वाधारको पहुँच भएकाले यहाँ उद्योग स्थापना गर्न अलि सहज छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा केही ठूला, मध्यम, साना, घरेलु उद्योग भने सञ्चालित छन् । सञ्चालित उद्योगहरूबाट आर्थिकस्तर वृद्धि हुनुको साथै नगरबासी तथा अन्य जनताले रोजगार पाएका छन् । सञ्चालित उद्योगहरूमा उत्पादनमूलक, निर्माण, कृषि तथा वनजन्य, पर्यटन तथा सेवामूलक व्यवसाय र विभिन्न किसिमका होटल उद्योग व्यसायहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । उद्योगहरू सञ्चालित भएता पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका लगायत आसपासका क्षेत्रसम्म मात्र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सफल छन् । ती उद्योगहरूले राष्ट्रिय माग तथा अर्थतन्त्रको हिस्सामा भने योगदान गर्न सकेको देखिदैन ।

जग्गाको क्षेत्र विभाजन तथा मूल्याङ्कनदर वीरेन्द्रनगरमा कृषि क्षेत्रमा भएका भित्री भागका जग्गाहरू एक लाखदेखि तीन लाख प्रतिकठ्ठासम्म न्यूनतम मूल्यांकन रहेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको विद्यमान भू–उपयोग हेर्दा कुल क्षेत्रफलको ४९.०५ प्रतिशत वनजंगल क्षेत्रले ओगटेको छ भने ३०.१८ प्रतिशत जग्गा कृषि क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । नगरपालिकामा बगिरहेका विभिन्न खोलानालाको किनारमा अवस्थित जमिनको उर्वराशक्ति उच्च रहेको छ । तीन वर्षअघि सरकारले देशभरी जमिनको कित्ताकाटमा रोक लगायो । कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिने भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको थियो । २०७७ भदौ १८ गतेदेखि देशभर जग्गा कित्ताकाट खुला गर्याे ।

तर कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भने निर्णय कार्यान्वयन हुने या नहुने भन्ने अन्योल कायमै छ । नगरपालिकाले के गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । एकातर्फ संघीय सरकारले नै कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो भने अर्कोतर्फ वीरेन्द्रनगर उपत्यकाभित्र पर्ने खेतीयोग्य जमिनमा नगरपालिकालेसमेत २०७५ माघ तेस्रो सातादेखि कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । वीरेन्द्रनगरभित्र जग्गाको कारोबारमा वृद्धि हुनुका साथै जथाभावी रूपमा कित्ताकाट र घर निर्माण हुन थालेपछि नगरको गुरुयोजना नबन्दासम्मको लागि भन्दै उक्त कार्यमा रोक लगाएको हो ।

वि.सं. २०२९ सालमा सहरी योजनाविद् माधवभक्त माथेमाद्वारा वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । जसमा राजमार्गदेखि उत्तरतर्फको क्षेत्रलाई आवासक्षेत्र र दक्षिणतर्फ कृषिक्षेत्र तोकिएको थियो । तर पछिल्लो समय कृषियोग्य क्षेत्रको रूपमा लिइएको दक्षिणी भागमा धमाधम प्लटिङ्ग गरी घर बनेका छन् । जग्गा प्लटिङ्गका नाममा जथाभावी बनाइएका साँघुरा सडकले विकास निर्माणका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नसमेत धौ–धौ परेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कुल क्षेत्रफलमध्ये ३०.१८ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य जमिनको रूपमा देखिन्छ । नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफलको आधा क्षेत्र वनजंगलको रूपमा रहेको छ । त्यसैगरी बागवानी बगैंचा ०.०१ प्रतिशत, घाँसे जमिन अर्थात् ३.६५ प्रतिशत, झाड १५.६९ प्रतिशत, बगर ०.९६ प्रतिशत, बाँझो जमिन ०.०८ प्रतिशत रहेको छ । तथ्यांकले के देखाँउछ भने वीरेन्द्रनगरको ३०.१८ प्रतिशत जमिन मात्र खेतीयोग्य छ र यो जमिनमा पनि खेती गर्ने मानिसहरू एकदमै कम छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा उत्पादमुलक साना तथा घरेलु उद्योगहरू २२१ वटा रहेका छन् जुन कुल उद्योगको ९.५५ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै वीरेन्द्रनगरमा सेवामूलक साना तथा घरेलु उद्योगहरू १२६८ वटा रहेको छन् जुन ५४.७७ प्रतिशत हो । त्यस्तै पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगहरू जम्मा ६ वटा अर्थात ०.२६ प्रतिशत रहेका छन् । कृषि तथा वनसँग सम्बन्धित साना तथा घरेलु उद्योगहरू ५३१ वटा अर्थात २२.९४ प्रतिशत छन् भने निर्माण सँग सम्बन्धित साना तथा घरेलु उद्योगहरू २८२ वटा अर्थात् १२.१८ प्रतिशत रहेका छन् । यसरी हेर्दा वीरेन्द्रनगरमा हाल सबैभन्दा बढी सेवा सम्बन्धी साना तथा घरेलु उद्योगहरू रहेका छन् । तथ्यांकले के देखाउँछ भने मानिसहरू कृषि क्षेत्रका साना तथा घरेलु उद्योगहरूमा सञ्चालन एकदमै कम गरिरहेका छन् र सेवा उद्योगहरू बढी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

नगरपालिकाका कुल २९,२१६ घरपरिवारहरूमध्ये ५,०५० अर्थात् १७.२९ प्रतिशत परिवारहरू कृषिमा आवद्ध रहेका छन् भने २४,१५९ अर्थात् ८२.६९ प्रतिशत घरपरिवारहरू कृषिमा आवद्ध छैनन् । कृषिमा आवद्ध नरहेको परिवार ८० प्रतिशत भन्दा बढि रहेको छ । नगरपालिकामा खेतीपातीमा संलग्न ५,०५० परिवारहरूमध्ये ४,३४८ अर्थात् ९०.५१ प्रतिशतले अन्न बाली उत्पादन गर्ने गरेको र ती मध्येबाट आफूले प्रयोग गरी बढी भएको अन्न बेच्नेको संख्या जम्मा ४५६ परिवार अर्थात् ९.४९ मात्रै प्रतिशत रहेको छ ।

यसको अर्थ ४,३४८ अर्थात् ९०.५१ प्रतिशत घरपरिवार अन्न बालीको बिक्री गर्दैनन् । नगरपालिकामा तरकारी बालीको खेतीगर्ने जम्मा २,९५४ घरपरिवारहरू मध्ये मात्र १,१३३ अर्थात् ३८.३५ प्रतिशत परिवारहरूले तरकारी बाली बेच्ने गरेको पाइयो । १,८२१ अर्थात् ६१.६५ प्रतिशत परिवारले तरकारी बालीको बिक्री त्यसैगरी उत्पादन गर्नेहरू मध्येबाट दलहन बालीको बिक्री गर्ने परिवार १३.८७ प्रतिशत, तेलहन बालीको बिक्री गर्ने ३.२० प्रतिशत, मसला बालीको बिक्री गर्ने १२.२४ प्रतिशत रहेका छन् ।

कृषि प्रणालीमा रहेका समस्याहरू जस्तै निर्वाहमुखी खेती, मल बिउ विजनको समस्या, प्रविधिको समस्या, तालिम, बजारीकरण भण्डारण तथा बजार मूल्यमा हुने अस्थिरता, कृषि बीमा, ऋण आदिमा भएका समस्याका कारण कृषिमा आकर्षण भन्दा विकर्षण बढी रहेकाले क्रमशः तथ्याङ्क घटेको छ । विगतमा भन्दा खेतीपातीमा संलग्न घरपरिवारको संख्या क्रमशः कम हुँदै गएको देखिन्छ । यसको कारण कृषिमा अपेक्षाकृत आम्दानी नहुनु र अन्य पेसा र रोजगारीका अवसरहरू समेत वृद्धि हुनु हुन् ।

तसर्थ वैज्ञानिक कृषि गुरुयोजना निर्माण गरी कृषि उत्पादन दिगोरूपमा वृद्धि गर्न स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । कृषियोग्य जमिन हुँदा हुँदै पनि मानिसहरू किन कृषिमा आकर्षित भइरहेका छैनन् भन्ने कारण बुझ्न जरुरी छ । सिँचाइको सुविधा नहुनु, कृषिमा पर्याप्त सम्भावना नहुनु र जमिनको व्यवसायीकरणले हुने लाभको कारणले गर्दा मानिसहरू कृषि भन्दा जमिनको अन्य प्रयोगमा ध्यान दिइरहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारहरूको सूची समावेश गरिएको छ । जसमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, कृषि सडक, ग्रामीण सडकलाई स्थानीय तहको अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । सुरक्षित बस्ती विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन अनुगमन, नियमन र मूल्यांकन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहसँगै छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको राजधानी एवम् सुर्खेत जिल्लाको सदरमुकामका रूपमा रहनुका साथै कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार पनि हो । यस नगरपालिका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्ने जिल्लाहरूको शैक्षिक, प्रशासनिक, पर्यटकीय, स्वास्थ्य र व्यापारिक सेवाको केन्द्रका रूपमा समेत रहेको छ । नेपाल सरकारको मिति २०७५ चैत्र ७ गते स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ मा वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै सरकारी जग्गा उपयुक्तताका आधारमा कृषि र उद्योग व्यवसायको सञ्चालनको लागि लिजमा उपलब्ध गराउन सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ८० प्रतिशत जमिन कृषियोग्य छैन् तर कानुनी अड्चन तथा नगरपालिकाको अस्पष्ट नीतिको कारण व्यावसायिक लगानीका लागि लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका छैनन् । वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा उद्यम गर्दै आएका सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेत शाखाका कोषाध्यक्ष समेत रहेका भद्र भण्डारीले आफूहरूलगायत अन्य लगानीकर्ताले वीरेन्द्रनगरमा भोग्नुपरेको जग्गा समस्या निकै जटिल रहेको बताउँछन् ।

‘नेपालकै ठूलो जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रका लागि उपत्यका नगर विकास समितिले जग्गा दिन नसक्ने यहाँको स्थानीय र प्रदेश सरकारले बाहिरबाट लगानीकर्ता ल्याउने हो भने उक्त लगानीमा यहाँका बासिन्दाको संलग्नता हनुपर्ने खालको नीतिनिर्माण गर्न जरूरी छ । हाम्रोमा धेरै जमिन विभिन्न वनहरूको मातहतमा छ । जमिन नभएसम्म उद्यम गर्न असहज हुन्छ । यहाँको महङ्गो जमिनले उद्यमीलाई धेरै नै सास्ती परेको छ । खाली जमिन वनले भाडामा दिन सक्दैन । यहाँ विद्युत नियमित रूपमा दिनुपर्छ । सडकको सहज पहुँच बनाउनुपर्छ । मानव संसाधनको तयार सरकारले गर्नुपर्छ’ भण्डारीले भन्छन् ।

त्यस्तै सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले वीरेन्द्रनगरको जग्गा, यस सम्बन्धमा बनेका नीति तथा कानुन, जग्गाको मूल्यले गर्दा ठूला लगानीकर्ता वीरेन्द्रनगरमा आकर्षित हुन नसकिरहेको बताए । ‘सुर्खेतको औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै उद्यमीले व्यवसाय गर्दैगर्दा त्यही लगानीको धितो राखेर बैंकले ऋण पत्याउँदैन । नेपाल सरकारले व्यवसायीलाई परियोजना आधारमा ऋण दिन भने पनि बैंकले मान्दैनन् । जायजेथा बेचेर उद्यम गर्न लागेका व्यवसायीलाई ऋण गर्न छुट्टै धितो राख्ने सम्पत्ति आवश्यक पर्ने बाध्यता छ । कुनै परियोजना चलेपछि लाखौं कर तिर्ने र हजारौंलाई रोजगारी दिनसक्ने छ त्यसलाई ऋण नदिने ? हामीसँग पर्याप्त औद्योगिक क्षेत्र छैन ।

यहाँ ५० करोडको व्यवसाय गर्न ३ अर्बको जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै ठाउँमा एउटा उद्योग खुल्छ । त्यसकै आधारमा वरिपरि बस्ती बस्छ । पछि गएर त्यही बस्तीले उद्योगलाई किचकिच गर्छ । यहाँ विद्युत अनियमित हुनाले उपकरण बिग्रिन्छन् । उपकरणको मर्मतमा धेरै पैसा खर्च हुन्छन् । अनि लगानीकर्ता कसरी आउँछ सुर्खेत ?’ उनले प्रश्न गरे । कर्णाली प्रदेशका ठूला उद्योग तथा व्यवसायको लागि सबैभन्दा उपयुक्त र सबैभन्दा बढी सेवा सुविधा भएको स्थान हो प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर । तर नेपालको उद्योगको तथ्यांक र कर्णाली प्रदेशको अवस्था हेर्दा वीरेन्द्रनगरमा पनि कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू दर्ता नै भएको देखिदैन् ।

नेपालमा चार लाख एक हजार दुई सय ३६ वटा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले २८ लाख ८ हजार ५२ जनालाई रोजगारी दिँदा कर्णाली प्रदेशमा १७ हजार ६३ वटा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले एक लाख १९ हजार दुई सय ७० जनालाई रोजगारी दिने तथ्यांक छ । देशभर दुई लाख ३५ हजार १७ वटा कम्पनी दर्ता भएकोमा कर्णाली प्रदेशमा १.१ प्रतिशत अर्थात् २६ सय ७० वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् । देशभर १० स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा ७०० वटा उद्योग रहेकोमा हाल ६३७ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा १५ हजार १ सय ८३ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । विश्वमा जम्मा रोजगारीको २३.०८ प्रतिशत जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन । तर नेपालमा भने उद्योगहरूको संख्या अलि कम भएकोले जम्मा रोजगारीको १५.४४ प्रतिशत नागरिकहरू औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन् । नेपालमा दर्ता उद्योग वर्गीकरण अनुसार ७ हजार ८ सय ३२ वटा रहँदा प्रति उद्योग ७५ जनालाई रोजगारी प्राप्त भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा वैदेशिक लगानी भएका ८५ वटा उद्योगबाट २६०६ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

यसरी हेर्दा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा विकासले ठूलो मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको देखिन्छ । नेपालको कृषि प्रणली निर्वाहमुखीमात्र रहेको तथा सरकारले मानिसहरूलाई कृषिकर्ममा आकर्षित गर्नका लागि धेरै नै प्रोत्साहन नीतिहरू ल्याउँदा पनि मानिसहरू आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका करिब २८.९ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन् । मुलुकको उपभोगमा आधारित गरिबी २५.१ प्रतिशत रहँदा कर्णालीको गरिबी ३८.८ प्रतिशत रहेको छ ।

मुलुकभर औषत २८ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमा रहँदा कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी ५१.२ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको बेरोजगारीदर २७.७ प्रतिशत रहेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशको बेरोजगारी २२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । मुलुकको युवा बेरोजगारीदर २९.९ प्रतिशत रहेकोमा कर्णालीको दर पनि २९ प्रतिशत बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ  । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या करिब ४० प्रतिशतमात्रै छन् । सुर्खेतका जम्मा जनसंख्याको ४१.८ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपले सक्रिय छन् ।

गरिबीको कारण नागरिकहरू पेसा व्यवसाय र रोजगारीबाट विमुख हुनु हो भने सक्रिय रूपले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नपाउनुले नागरिकहरूले गरिबीको सामना गरिराख्नुपरेको छ । त्यसैले त स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना भएमा केहीले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउँछन्, केहीले उत्पादनमूलक उद्योगमा कच्चापदार्थ खरिद प्रक्रियाबाट आम्दानी गर्छन् । उनीहरू आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् । अक्सर आयातित सामानहरू महङ्गो पर्ने गर्छन् ।

ढुवानी शुल्कदेखि विभिन्न शुल्कहरूको कारण महङ्गा पर्ने सामानहरू स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएमा उपभोक्तालाई समेत कम मूल्यमा प्राप्त हुन्छ । स्थानीयरूपमा उद्योग व्यवसायको स्थापनालाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने ती उद्योग व्यवसायहरूले प्रयोग सम्पूर्ण कच्चापदार्थ स्थानीय नै हुन्छ । स्थानीय वस्तुको प्रयोग गरेर स्थानीयस्तरमा स्थानीय बासिन्दालाई नै सामग्री पुर्याउन सकिन्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तार नेपालको लागि महत्वपूर्ण छ । सुर्खेतको लागि पनि कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् तर पर्याप्त सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले सुर्खेत उपत्यकामा कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल नभइरहेको अवस्थामा कृषि बाहेक पनि वैकल्पिक विधिहरूबाट अधिकतम लाभ लिने सकिने कुरामा सजग हुन जरुरी छ । सिँचाइको अभाव भएको र मानिसहरूले धेरै रुचि नदिएको हुनाले जमिनलाई कृषि क्षेत्र घोषणा गर्ने नाममा वैकल्पिक अवसरहरूबाट वञ्चित गराइनु हुँदैन ।

नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई सम्पत्तिमाथिको हक सुनिश्चत गरेको अवस्थामा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको माथिको अधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्दै छनौट गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने भएको हुनाले स्थानीय तहले त्यसविरुद्धमा आफ्नो नीति बनाउनुहुँदैन । बृहत रूपमा रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि क्षेत्रको विकास भन्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरण महत्वपूर्ण हुनाले यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जान आवश्यक छ ।

भू–उपयोग नीति २०७२ ले जग्गा वर्गीकरणको लागि विभिन्न ११ वटा विकल्पहरू प्रदान गरेको छ जसभित्र कृषि क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आदि पर्दछन् । ती सबै क्षेत्रको अध्ययन गरी जुन क्षेत्र बनाउँदा अधिकतम आर्थिक लाभ हुन्छ, त्यसतर्फ नगरपालिकाको नीति केन्द्रित हुन जरुरी छ । ३० वर्षपछि वीरेन्द्रनगरको जनसंख्या ३ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ, पछिल्लो जनगणनाअनुसार नगरपालिकाको जनसंख्या १ लाख हाराहारी छ । १ लाख जनसंख्याकै व्यवस्थापनामा त यति धेरै चुनौती थपिइरहेको स्थितिमा कृषि क्षेत्रको घोषणाले थप जमिनमा बस्ती विकास हुन नसक्ने र हाल बस्ती रहेको स्थानमा अत्यधिक अव्यवस्थित बस्ती हुने देखिन्छ । तसर्थ यस विषयमा पनि स्थानीय तहले ध्यान दिन जरुरी छ ।