२२ मंसिर २०७८, बुधबार

प्रि–बजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने कर्णाली सरकारको तयारी


सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रि– बजेट छलफलबिना बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘प्रि–बजेट अधिवेशनमा लिएर छलफल गर्ने स्थिती कोरोनाले गर्दा नभएको सरकारमा प्रवक्ता समेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले बताइन् ।

कोभिडले गर्दा समस्या थपिदिएको भन्दै उनले भनिन्, नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि अन्तिम चरणमा पुगेकाले अधिवेशनमा लिएर छलफल गर्ने या के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

कोभिडको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बैठक बोलाउने या के गर्ने छलफल भइरहेको नेपालीले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले जेठ पहिलो सातादेखि बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने भनेको थियो । तर, कोरोनाको अवस्था भयावह बनेपछि बैठक बोलाउन सकिरहेको छैन । तत्कालका लागि अर्को बाटोबाट भएर बजेट ल्याउनेबारे प्रदेश सरकारले कुनै धारणा नबनाएको मन्त्रीहरुले बताएका छन् । परिस्थितीले बाध्य पारेको खण्डमा बाहेक सदनमै जाने बताइएको छ ।

तर, निषेधाज्ञामा अधिवेशन बोलाएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको प्रतिपक्ष दल एमालेले भने प्रि–बजेट ल्याउने, सकिन्छ भने सामाजिक दुरी कायम राख्दै छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ ।

एमाले संसदीय दल कर्णाली प्रदेशले तत्काल प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन गराउन माग गरेको छ । संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल गर्नका लागि तत्काल अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरे ।

नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश सभाले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए हाल सम्म कर्णाली सरकारले सुरसार नगरे कानमा तेल हालेर बसेको कंडेलको आरोप छ ।

कँडेलले ​प्रदेश सभा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १३२ को दुई बमोजिम बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिन अघि नै विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्वन्धमा छलफलका लागि संसदमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने र त्यो छलफल १५ दिन पहिले नै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन् ।

साथै बैठकले संविधान तथा प्रदेश सभा नियमावलीको व्यवस्था तथा सार्वभौम प्रदेश सभालाई जनउत्तरदायी बनाई प्रदेशको भविष्यसँग जोडिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्न पर्याप्त समयको व्यवस्था गर्ने गरी यथासक्दो छिटो संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।