२२ मंसिर २०७८, बुधबार

अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षहित भुत्तानी रोक्न समितिको निर्देशन


सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका विभिन्‍न जिल्लाहरूमा खरिद गरिएका मिनि अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा अनियमितता भएको सामाजिक विकास समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । दुई जिल्लाको स्थलगत अनुगमनपछि समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिले कर्णाली सरकारलाई भुक्तानि रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

सामान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाएपछि जडान कार्य पनि रोकेको समितिकी अध्यक्ष देवी वलीले जानकारी दिइन् । ‘अहिले हामी कर्णालीका दुई जिल्ला सल्यान र रुकुमपश्चिममा गएर अनुगमन गरेका छौँ भने साविक कर्णाली अञ्चलका जिल्लामा भर्चुअल बैठक पनि गरेका थियौँ,’ वलीले भनिन्, ‘अन्य जिल्लाहरूमा पनि जाने तयारी गरेका छौँ ।’

 

 

अनुगमनको क्रममा सम्झौता विपरीत सामान खरिद भएको पाइएको समितिको निष्कर्ष रहेको छ । ‘सम्झौतामा मिनि अक्सिजन प्लान्ट भनिएको छ तर, स्थलगत रुपमा हेर्दा जेनेरेटर पायौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले सामान खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुगेकाले भुत्तानी रोक्न निर्देशन गरेका छौँ ।’

सल्यान र रुकुमपश्चिममा जस्तै अन्य जिल्लामा पनि अनियमितता भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘दुईवटै जिल्लामा अवलोकन गर्दा  दुवैमा अनियमितता भएको पायौँ’  उनले भनिन्, ‘यो समग्र कर्णालीकै अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो अन्य जिल्लाको हालत पनि यस्तै हुन सक्छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कोभिड महामारी सुरु भएसँगै कर्णाली प्रदेशले यो योजना सुरु गरेको थियो । तर आन्तरिक विवादका कारण चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ८ जिल्लामा अक्सिजन मिनी प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रतिजिल्ला ४० लाखका दरले ३ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सल्यानका लागि खरिद गरएको अक्सिजन प्लान्टमा अनियमिता भएको कुरा बाहिर आएपछि यो प्रकरण अख्तियारमा तानिएको छ । रुकुमपश्चिममा पनि खरिद गरिएको अक्सिजन प्लान्ट अक्सिजन जेनेरेटर भएको  पाइएको छ । अनियमिततामा भएको कुरा बाहिरिएपछि रुकुमपश्चिममा अक्सिजन प्लान्ट भनि ल्याइएको जेनेरेटर जडान हुन सकेको छैन । कर्णालीका सुर्खेत, कालिकोट, हुम्लामा अक्सिजन प्लान्ट जडान भइसकेको छ भने अन्य जिल्लामा ढुवानी हुँदैछ । प्रदेशका सबै जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरेर  वास्तविक कुरा बाहिर ल्याउने सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष वलीले बताइन् ।

यता सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गर्न सुरु गरेको छ । समितिले सबै जिल्लासँग स्वास्थ्य सामाग्री र खरिदको विषयमा कागजात पठाउन निर्देशन समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए ‘हामीले तीन दिनभित्र कागजात पठाउन  सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थियौँ र मन्त्रालयले सबै जिल्लामा पत्राचार पनि गरिसकेको छ’ श्रेष्ठले भने, अहिले सल्यानको सबै कागजात आइसकेको छ र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अन्य जिल्लाको कागजात पनि आउँदैछ ।’

श्रेष्ठले अक्सिजन प्लान्टको विषय प्राविधिक भएकाले अध्ययनको लागि वायो मेडिकल इन्जिनियरसहितका विज्ञहरूलाई बोलाइसकेको बताए । यता स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डा.रविन खड्काले कर्णालीका सबै जिल्लामा मिनि अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्नको लागि प्रत्यक जिल्लामा ४० लाखका दरले रकम विनियोजन भएको बताए । केही जिल्लामा खरिद भएर जडान भएपनि धेरैजसो जिल्लाहरूमा खरिद नभएको उनले बताए । कतिपय जिल्लाहरूमा विवादहरू पनि आइरहेको खड्काले बताए । इकागजबाट ।