२२ मंसिर २०७८, बुधबार

वाणिज्य क्षेत्र कस्ताे चाहन्छ कर्णाली प्रदेशकाे आगामी बजेट ?


कर्णाली प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गते प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट ल्याउँदैछ । विकासका सबैजसो सुचकहरुमा पछाडी रहेको प्रदेशको विकासका लागि कोरोना महामारीले अँझै चुनौती थपिदिएको छ । कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा अघिल्लो वर्ष करिब चार महिनाभन्दा बढि र यस वर्ष पनि एक महिनाभन्दा बढि समय उद्योग व्यवसायहरु पुर्ण रुपमा बन्द रहे । जसले गर्दा निजि क्षेत्रले प्रवाह गर्ने राेजगारीमा समेत कटौति हुन पुग्याे । संगसँगै निजि क्षेत्र थला परेको छ । याे संगै सबैभन्दा धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सामर्थ्य राख्ने निजि क्षेत्रको लगानीलाइ कर्णाली प्रदेशमा बढाउनुपर्छ र बाह्य लगानी समेत भित्र्याउनुपर्छ भन्ने समेत मुख्य कुरा रहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमार्फत यी लगायत प्रदेशमा उद्यमशिलता, रोजगारी, आर्थिक विकास सहितको समृद्धी हासिल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  हामिले प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वजेटको लागि नागरिक र विज्ञहरुको तर्फबाट सुझाब दिनका लागि भ्वाइसेस फर बजेट’ नामक स्तम्भ सुरु गरेका छौं । दोस्रो श्रृङखलामा हामिले प्रदेश सरकारले वाणिज्य, उद्योग, उद्यमशिलताको क्षेत्रमा कस्ता खालका कार्यक्रमहरुका लागि वजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ?  भन्ने प्रश्न प्रदेशका निजि क्षेत्रसंग सम्बन्धित जानकारसँग राखेका छौँ ।

‘स्थानीय  तहसँग  समन्वय गरी  सोहीअनुसार उद्यमीमैत्री बजेट निर्माण गर्नुपर्छ’

हिमा उपाध्याय, उद्यमी

अघिल्लो वर्षदेखि  विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा निकै असर परेको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोरोना भाइरसको कारण हल्लिएको अर्थतन्त्र उद्योग वाणिज्यका क्षेत्रमा उठान गर्न सक्छ । जस्तै अहिले बुझाएकै धितोमा थप ऋण प्रवाह गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैङ्क मार्फत  कोरोना  प्रभावित व्यापार व्यवसाय र उद्यमीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ ।

ऋण लिएका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई  कोरोना महामारीका कारण किस्ता तिर्न नसकेको अवस्थामा त्यसको समय अवधि  थप गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । निषेधाज्ञा गरिएको अवधिलाई शून्य समय मानेर सम्पुर्ण उद्यमी व्यवसायीहरूको   कर्जा माग ब्याजलाई मिनाहा गरी जरिवाना समेत  छुट गर्नुपर्छ । त्यसैगरी उद्यमी व्यवसायीहरूको करको दायरा लाई पनि सहज ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेश भरि रहेका जति पनि सानादेखि  ठुला उद्यमी व्यवसायीहरूलाई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय  तहसँग  समन्वय गरी  सोहीअनुसार उद्यमीमैत्री बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । नयाँ उद्यमीहरूका लागि तालिम तथा अन्य सहयोग गर्नुपर्छ ।  सोही सोहीअनुसार योजना तथा बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

 

‘थला परेको अर्थतन्त्र माथी उठाउन आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ’

पदम बहादुर शाही
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य सङ्घ कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा पहिले त कर्णाली प्रदेश बासीलाई कोरोना भाइरसबाट मुक्ति दिलाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । कोरोना भाइरसको पहिलो र दोस्रो लहर का कारण गरिएको निषेधाज्ञा र लगाउनले उद्योग व्यवसाय तथा कलकारखानाहरू  थला परेको अवस्था छ ।

यसरी थला परेका उद्योग व्यवसायीहरूलाई छन् गर्नको लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नीतिगत तथा आर्थिक रूपमा  प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत  उद्योग व्यवसाय कृषि-पर्यटन आदिमा आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ । जसले गर्दा अहिले भुल्न नसकेर थिलथिलो परेका व्यापार व्यवसायीहरूलाई  राहत  हुने किसिमको र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने किसिमको र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने किसिमको कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन लाई कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मेरो  सुझाव छ ।

 

‘आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ’

लक्ष्मण कँडेल
महासचिव, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घ

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा पहिले नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउनका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्णालीको आर्थिक समृद्धिका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

यहाँको जल जमिन र जडीबुटीलाई उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्ने खालको बजेट आवश्यक छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि कर्णाली प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्ने गरी बजेटको मोडिलाटी हुनुपर्छ । अर्को कुरा कर्णाली प्रदेशमा  आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीकर्ताहरूलाई प्रदेश सरकारले आकर्षित गर्ने खालको नीति तथा बजेट ल्याउनुपर्छ । लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका लागि कर्णाली प्रदेशमा प्रवेश गरिसकेपछि उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको सहज व्यवस्थापन गरिदिनु पर्‍यो ।

लगानीकर्ताहरूलाई करको दायरा  अलि सहज तरिकाले बनाउनुपर्‍यो । प्रदेशमा विधुत नियमित हुनुपर्‍यो । सँगसँगै प्रदेशमा रहेका सडकहरूलाई स्तरवृद्धि गरी सहर सडक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । प्रदेशमा रहेका एयरपोर्ट हरूको स्तर उन्नति गरी सहज र सर्वसुलभरूपमा हवाई  यातायातको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा छिटो भन्दा छिटो एयरपोर्टको सहज व्यवस्थापन गरी सुलभ दरमा हवाई यातायातको प्रबन्ध हुनुपर्छ । यसर्थ कर्णाली प्रदेशमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले पूर्वाधारको विकास गर्नु आवश्यक छ । सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सहज पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । साथै कर्णालीबासीहरूलाई  उद्यमशीलता  तथा  स्वरोजगार सँग जोड्ने खालका हालको बजेट तथा योजना आउन जरुरी छ ।

क्रमशः