२२ मंसिर २०७८, बुधबार

‘आगामी बजेटमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उत्पादनमुलक वनाऔँ’


विकासका विभिन्न सूचकहरूमा पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेशको एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या बेरोजगारी  हो। यकिन तथ्याङ्क नभएपनि कर्णाली प्रदेशका लाखौँ युवाहरू भारतलगायतका विदेशका विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गर्छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण गत वर्षदेखि विदेशका विभिन्न मुलुकमा रोजगारी गुमाएर कर्णाली प्रदेशमा फर्किनेहरूको सङ्ख्या करिब ५० हजारभन्दा बढी रहेको छ । यो बाहेक तथ्याङ्कमा समावेश नभएका धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका छन्। केही युवाहरू देशभित्रै र प्रदेशमै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण गरिएको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय र रोजगारीबाट बेरोजगार भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ती बेरोजगार युवाहरूलाई कसरी  स्वरोजगार  बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ ।कोरोना भाइरसको कारण रोजगारी गुमाएकै कारण स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार भएर रोजगारीको लागि आवेदन दिने  १५ देखि ५९ वर्षसम्म उमेरका नागरिकहरूको सङ्ख्या प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जम्मा ७० हजार रहेकोमा त्यो सङ्ख्या दोब्बर भएर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक लाख पैँतालिस हजार हुन नपुगेको छ । यसरी लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको लागि प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समावेश गर्न जरुरी छ । जसको लागि हामीले श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा सम्बन्धित विज्ञ एवं जानकारहरू सँग प्रदेश सरकारलाई आगामी बजेटमा श्रम तथा रोजगार  विषय कसरी समावेश गरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न राखेका छौँ ।  हामीले ‘भ्वाइसेस फर बजेट’  अर्थात् बजेटका लागि आवाज स्तम्भ सुरु गरेका छौँ ।  यस दोस्रो श्रृङ्खला कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा श्रम तथा रोजगारका लागि  कस्ता खालका योजना र कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

‘पुर्वाधार विकासमा रोजगारी सिर्जना हुने विषयमा स्थानीय तहमा भएको रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै परिचालन गर्ने  व्यवस्था ल्याउनुपर्छ’

युबराज बस्नेत
रोजगार विज्ञ,
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश  विगतदेखि नै गरिबी र विपन्नताको चपेटामा परेको प्रदेश हो । हाम्रा धेरै जना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भारतमा  श्रम गर्नको लागि मौसमी रूपमा जानुहुन्छ । अहिले भारतमा र नेपालमै पनि कोरोनाले ग्रस्त पारेको हुनाले प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका क्षेत्रमा अलि व्यापकता दिनु पर्ने हुन्छ । आगामी बजेटमा यसभन्दा अगाडि विनियोजन गरेको बजेटभन्दा अलि  बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रोमा किन मानिसहरू श्रम गर्नको लागि रोजगारीको लागि बाहिर जान्छ भन्ने कुरामा दुई तीन वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । एउटा कुरा यहाँको शैक्षिक स्थिति अलि अप्ठ्यारै छ । यसलाई सुधार गर्न तिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीले श्रम बजारमा माग भएका विषयहरूलाई ध्यान दिएर शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

जुम्ला  कालिकोट जस्ता हिमालमा ब्युटिसियनको तालिम दिएर के काम हुन्छ र?  तर कतिपय स्थानमा नेपालीहरूले काम गर्नु गर्न सक्ने ठाउँमा पनि अन्य देशका श्रमिकहरूलाई ल्याएर काम लगाउनु पर्ने स्थिति छ । देशभरिमा हेर्दा सबैभन्दा कम उद्योग प्रतिष्ठान भएको प्रदेश  कर्णाली हो ।  रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरू स्थापनाका लागि नीजि क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ नै ।यी विषयहरूमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ ।

पुर्वाधार विकासमा रोजगारी सिर्जना हुने विषयमा स्थानीय तहमा भएको रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै परिचालन गर्ने  व्यवस्था ल्याइदियो भने फाइदा हुन्छ । रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका सबै नागरिकहरू बेरोजगार र नेपाली नागरिक हुन् । सरकारले पूर्वाधारका काममा लगाउँदा युवाहरूको सीप पुगेन भने उनीहरूको सिप विकास  सहितको  व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसबाट दुई वटा फाइदा हुन्छन् । एउटा कुरा युवाहरूको सीप विकास हुन्छ र स्थानीय युवाहरूले हाम्रै  घरदैलोमा  रोजगारी पाउँछन् ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कामका लागि पारिश्रमिकमा मात्रै ध्यान दिनुहुँदैन । जसले अस्थायी रोजगारी मात्र सिर्जना गर्छ । जनताले खान नपाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा यही रोजगारीले पनि धेरै फाइदा त गर्छ नै तर दीर्घकालीन सोच लिने हो भने त स्थानीय श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हाम्रो अर्को आवश्यकता हो ।  मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कामका लागि पारिश्रमिकलाई यथावत् राख्दै थप सीप विकासका कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्छ । यसर्थ दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि सीप विकासको कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

 

सुनिता कुमारी दर्लामी
नि.वरिष्ठ श्रम अधिकृत,
श्रम तथा रोजगार कार्यालय, सुर्खेत

‘श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्थापन गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ’

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रमिकहरूको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बेरोजगार नागरिकहरूले रोजगारी पाएको अवस्थामा यहाँका नागरिकहरूको आर्थिक स्थिति माथि उठ्छ ।

प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जना हुने खालका विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ । त्यसका साथै श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्थापन गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ ।

श्रमिकहरूको  सुरक्षाको लागि कुनै प्रबन्ध हुनुपर्छ । रोजगारी गुमेका श्रमिकहरूलाई रोजगारीमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेतिर नीति तथा बजेट ल्याउन जरुरी छ । त्योसँगै श्रमिकहरूको सीप विकास गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

 

गणेश कार्की
अध्यक्ष,
ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस सुर्खेत

‘रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूलाई पहिचान गरी विशेष तालिममूलक र स्वरोजगारमुलक प्याकेज ल्याउनुपर्छ’

अहिले पछिल्लो समय कोरोनाको महामारी फैलिएका कारण लाखौँ मजदुरहरू अलपत्र पर्ने अवस्था छ । उनीहरूले रोजगारी गुमाउने अवस्था छ ।कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मजदुरहरूका मुद्दा समेट्ने हो भने आर्थिक रूपमा उनीहरूलाई पुनरुत्थान हुने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ ।

यी कार्यक्रमहरूमा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरुलाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । विभिन्न व्यापार व्यवसाय उद्योग धेरै श्रमिकहरूले रोजगारी पाइरहेका थिए तर महामारीका कारण उनीहरूको रोजगारी गुमेको छ ।

महामारीका कारण रोजगारदाता व्यापार व्यवसायहरू पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । व्यवसायीहरूले चर्को ब्याज र बैङ्कको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसकारण रोजगारदाताले श्रमिकलाई रोजगारी दिन सक्दैनन् ।

राज्यले रोजगारदाताहरुको व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूलाई पहिचान गरी विशेष तालिममूलक र स्वरोजगारमुलक प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

 

खगेन्द्र केसी, रोजगार संयोजक, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत

‘मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अब सिपमुलक र उत्पादनमुलक बनाउनुपर्छ’

नगरपालिकाबाट र प्रदेश सरकारबाट आउने बजेटहरू समयमा आएर समयमै खर्च गर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम काममा मात्र आधारित भए । रोजगारी दिने भनेपछि त एक पटक रोजगारी दिएपछि अर्को पटक आफै स्वरोजगार हुनुपर्ने हो । यी कार्यक्रमहरूमा सीपमूलक कार्यक्रमहरू अथवा कामहरू कुनै पनि आएनन् ।

जस्तै एक वर्ष काम गरेर कमाउँछ र अर्को वर्ष पनि उनीहरूसँग सिप हुँदैन र तिनै मान्छेहरू बेरोजगार भएर फेरि काम गर्न आउनु पर्ने अवस्था छ । यसकारण एक वर्ष रोजगारी दिएका नागरिकहरू अर्को वर्ष आफै स्वरोजगार भई  अरूलाई  समेत रोजगारी प्रदान गर्ने गरी सीप मूलक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अब सिपमुलक र उत्पादनमुलक बनाउनुपर्छ ।

 

क्रमशः

१. कर्णालीमा स्वास्थ्यको लागि कस्तो बजेट आउनुपर्छ ?