२२ मंसिर २०७८, बुधबार

जवाफदेहि सरकार आवश्यक, सेवा प्रवाहमा प्रविधिकाे प्रयाेगलाइ प्राथमिकता


कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९  को लागि बजेट आगामी असार १ गते ल्याउँदै छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९  को लागि नागरिक स्तरबाट सुझाव दिनका लागि कर्णाली प्रदेशमा जबाफदेहिता खोजिरहेको युवाहरूको साझा मञ्च तन्नेरी चासो सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशको थिंक ट्याङ्क ऋति फाउण्डेशनसँगको सहकार्यमा हामीले ‘भ्वाइसेस फर बजेट’ स्तम्भ सुरु गरेका छौँ । यो स्तम्भको छैटौं श्रृंखला हो । यो शृङ्खला  कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको  बजेटमा सार्वजानिक सेवा प्रवाह, सुशासन, जवाफदेहिता क्षेत्र कसरी समेटिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ ।

कलेन्द्र सेजुवाल
कोषाध्यक्ष
नेपाल पत्रकार महासङ्घ

‘साना काममा पनि प्रदेश राजधानी आउनुपर्ने वाध्यता अन्त्य गराैँ’

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउँदै गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जनताले प्रत्यक्ष र सहज रूपमा सेवा पाउने गरि योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ ।

सरकारी सेवा जनताको घरदैलोमा पुग्ने वातावरण अझै बनिसकेको छैन ।

एउटा सानो योजनाको लागि पनि प्रदेश राजधानी  वा अर्को जिल्लामा धाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ ।

 

 

कमलराज लम्साल
उप-प्राध्यापक
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेत

‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अधिकतम प्रविधिकाे प्रयाेग गराैँ’

प्रदेश सरकारले नागरिकहरूको गुनासाहरू र गुनासाको सम्बोधन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सकेसम्म डिजिटल बनाउनुपर्छ । टाढा टाढाबाट सेवा गराई सरकारी कार्यालयमा  आउनुभन्दा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह भयो भने छिटोछरितो र गुणस्तरीय हुन्छ ।

सरकारी कार्यालयहरूमा कुनै फारम भर्नु पर्ने भयो भने त्यो फारम लाई पनि अनलाइनबाट भन्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवेदन लगायतका फारम भर्दा इमेलबाट पनि भर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

 यसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सकेसम्म डिजिटलाइज गर्दै जानुपर्छ । यस्तो व्यवस्था गर्न सकियो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

सुशासनको कुरामा भ्रष्टाचारको विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।  कर्मचारीतन्त्रमा हाजिर गरेर तलबका साथै अतिरिक्त पैसा आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता छ त्यो नै सबैभन्दा खराब छ ।

त्यसले गर्दा हरेक योजना हरेक परियोजना र हरेक कार्यक्रमबाट कमिसन खोज्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा छ । त्यसलाई रोक्नका लागि अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजेट खर्चको कुरा गर्दा बजेटलाई सकेसम्म ढिला अर्थात् असार मसान्तसम्म आएर बजेट खर्च गर्न खोज्ने,  हतार हतारमा सबै बजेट खर्च गर्न खोज्ने अवस्थाले पनि भ्रष्टाचार बढेको देखाउँछ ।

बजेट खर्च अगाडिदेखि  बढाउँदै लैजाने र  बजेट खर्चको अवस्था र प्रभावकारिता अनुगमन नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ । असारे विकासको प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ।

सामान्यतया सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसहरू जबाफदेही हुनुपर्ने हो । तर हाम्रोमा दण्डहीनता, कानुनी शासनको अभाव र कानुन निर्माण गर्नेहरुले नै कानुन हामीले नै बनाएको त हो यसलाई किन कार्यान्वयन गर्ने र? भन्ने  सोच छ।  कानुन निर्माण भइसकेपछि सबैलाई लागू हुनुपर्छ, कारण हुनुपर्छ भन्ने सोच विकास हुन जरुरी छ । बजेटमार्फत कानुनी शासनलाई सबलीकरण गर्ने खालका केही कार्यक्रम र योजनाहरू ल्याउनुपर्छ ।

सेवा प्रवाह, सुशासन र जबाफदेहीताका कुराहरूलाई बजेटमा कम महत्त्व दिइएको हुन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै यही हो । प्रदेश सरकार पति पारदर्शी छ, कति जबाफदेही छ भन्ने कुरा गुणात्मक रूपमा देखिने कुरा हो । तर बजेटमा अन्य विषयलाई प्राथमिकता राख्दा सुशासन जबाफदेहिता तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू ओझेलमा परेका देखिन्छन् । देखाउन सकिने काम अथवा विकास गर्दै गर्दा त्यसमा पनि जवाफ दिँदा र पारदर्शिता छ कि छैन भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ । सेवा प्रवाह गर्दै गर्दा त्यो सेवा प्रवाह कति गुणस्तरीय छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा त्यसमा हामीले कम ध्यान दिएका छौँ। सेवाग्राहीहरूको गुनासो लिने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । प्रविधि प्रयोग गरी अनलाइनमार्फत नागरिकहरूका गुनासा तथा सुझावहरू लिने गर्नुपर्छ ।  सकेसम्म धेरै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सक्यौँ भने छिटो छरितो,  पारदर्शी र सर्वसुलभ सेवा प्रवाह हुनसक्छ । जबाफदेहिताको सन्दर्भमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई समय समयमा सेवाकालिन तालिम दिनुपर्छ। अनुगमनको कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।  जस्तै मन्त्रालयले गर्ने कामको पनि  बिच बिचमा त्यसको कार्य प्रगतिको बारेमा अनुगमन गर्नुपर्छ । समय समयमा कार्य प्रगति बारे अडिट गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ । योजनालाई पछिसम्म रोकेर राख्ने अनि त्यसपछि अन्तिममा आएर कमिसनको बार्गेनिङ गर्न सक्ने हुन्छ । त्यस कारण त्यो कामको प्रक्रियाको लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

 

सिता वली
पत्रकार

‘प्रभावकारी सुचना प्रणाली वनाउन आवश्यक ‘

सुशासन विना कुनै पनि कामहरू सफल हुँदैनन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरुले सूचना लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । नागरिक र मिडियालाई दिन मिल्ने र दिनुपर्ने सम्पूर्ण सूचनाहरु सहजै वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  कुनै कार्यक्रम र योजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन र खर्च विवरण अनिवार्य र बाध्यात्मक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूको कामकारबाही हरूलाई नागरिक सामु पारदर्शी ढङ्गले पुर्‍याउनुपर्छ । त्यो सँगै नागरिकहरूलाई पनि सक्दो सुसूचित गराउने गरी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नागरिकहरू सुसूचित भयो भने मात्रै  जबाफदेहिता खोजी गर्छन् र प्रश्न गर्छन् ।

नागरिकहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुशासन र जबाफदेहितामा प्रश्न गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक सचेतनाका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । कानुनी प्रावधान बजेटको विनियोजन अवस्था खर्चको अवस्था र त्यसको प्रावधानबारे नागरिकहरूले  जाने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ । नागरिकहरूका आधारभूत आवश्यकता र अधिकारहरू परिपूर्ति हुने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

सरकारी  कार्यालयहरूले सकेसम्म दस्तावेजीकरण लाई ध्यान दिनुपर्छ। दस्तावेजीकरण वेबसाइट सार्वजनिक सुनुवाइ अथवा प्रकाशन मार्फत अनागरिक सामु सार्वजनिक गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

 

दिनेश खत्री
उपाध्यक्ष
तन्नेरी चासो सुर्खेत

नागरिकका अधिकारहरु बारे सचेतनामुलक कार्यक्रम जरुरी छ’

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जतिसक्दो सरल र सहज बनाउनुपर्छ । हरेक सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु जबाफदेही  पर्छ । हरेक सार्वजनिक निकायहरुको पारदर्शी र जबाफदेही हुनुपर्छ । नागरिकहरूले गरेका प्रश्न राखेका जिज्ञासाहरुको सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सहजै रूपमा जवाफ दिनुपर्छ ।

त्योभन्दा पहिलो कुरा नागरिकहरूलाई आफ्ना अधिकारहरूका बारेमा पूर्ण रूपमा ज्ञान दिने खालका सचेतनाका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । नागरिकहरूले हरेक सार्वजनिक सेवा प्रवाह जबाफदेहिता र बजेट योजना लगायतका कार्यक्रममा चासो राख्न पाउँछन् । त्यसको बारेमा चित्त नबुझेमा गुनासो एवं प्रश्न गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई जानकारी गराउनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सार्वजनिक निकायहरुले हरेक कार्यक्रम बजेट तथा आयोजनाको सम्पूर्ण वित्तीय विवरण तथा कार्यक्रम विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउनका लागि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । हरेक नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि केही विशेष खालको प्याकेज  प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ।  त्यसका साथै हरेक सार्वजनिक निकाय र कार्यालयहरूले वेबसाइटलाई नियमित अपडेट गर्नुपर्छ ।

क्रमशः

१. कर्णालीमा स्वास्थ्यको लागि कस्तो बजेट आउनुपर्छ ?