२२ मंसिर २०७८, बुधबार

हेर्नुहोस् कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रमको पुर्णपाठ


कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रमआज प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

पुर्णपाठः

प्रत्यक्ष प्रसारणः

प्रदेश सभाका माननीय सभामुख,

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू,

  1. विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारी र यसको पछिल्लो लहरले विश्व समुदायलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ। कोरोनाका कारण जीवन गुमाएका नेपाली लगायत सबै मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण र शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दै सङ्क्रमित सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
  2. नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात महान सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस क्रममा घाइते, बेपत्ता तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आन्दोलनमा सहभागी भइ योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महान योद्धाहरूको स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।
  3. कोभिड-१९ महामारीका कारण भइरहेको जीवनको क्षति र जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण श्रोतसाधन र संयन्त्र परिचालन गरी नमूना परीक्षण, उपचार, अक्सिजन आपूर्ति, स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति र औषधिको व्यवस्थासहित महामारीको न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यमा कुनै कमी हुन नदिन प्रदेश सरकार प्रयत्‍नरत रहेको छ।
  4. महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको लागि अमूल्य योगदान गर्नुहुने सबै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, सञ्चारकर्मी एवम् स्वयंसेवकप्रति उच्च सम्मानसहित आभार प्रकट गर्दछु। साथै यस महामारीको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुने जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सामाजिक तथा गैरसरकारी संघ-संस्था र आम नागरिकमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै थप महत्वपूर्ण योगदानको अपेक्षा गरेको छु।
  5. कर्णाली प्रदेश सरकारले “हामी महामारीलाई जित्छौँ” भन्ने आत्मविश्वासका साथ जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइ स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, उपकरण, औषधि, जनशक्ति र पूर्वाधार समेत व्यवस्थापनका कार्यहरू प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको छ। विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिदै कोभिड नियन्त्रण प्रतिकार्य, नियमित प्रशासन, विकास तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारको
    आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु।

 

माननीय सदस्यहरू,

  1. कोभिड-19 को प्रभावका कारण विकास प्रयासमा गतिरोध उत्पन्न भएको यस प्रतिकूल परिस्थितिबीच सुझबुझपूर्ण प्रतिकार्य गर्दै कर्णाली प्रदेशको समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै गरिबी निवारण र आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणसहितको समानुपातिक समावेशी विकास हासिल गर्ने दिशामा आगामी कार्यक्रमहरू केन्द्रित रहेका छन्।
  2. कर्णाली प्रदेशमा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि “स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार: दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार” भन्ने मूल ध्येय लिइ आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ।
  3. कोभिड-19 को महामारी न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको उचित व्यवस्था गर्दै आवश्यक औषधि एवम् औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति तथा उपलब्धतामार्फत नागरिकको जीवन रक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
    • कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सेन्ट्रेटर र भेन्टिलेटरलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति र उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ।
    • वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा पाँच सय शैयाको कोभिड विशेष अस्पताल निर्माण गरी संक्रामक रोग उपचार तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाईनेछ। जिल्ला अस्पतालहरूमा कम्तीमा एक भेन्टिलेटर र पाँच आई.सी.यू. उपचार कक्षसमेत पचास उपचार शैयाको व्यवस्था यथाशीघ्र
      मिलाईने छ।
    • कर्णाली प्रदेशका सबै जनतालाई कोभिड-१९ विरूद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाईनेछ।
    • भारत एवम् तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका नेपाली नागरिकलगायत आगन्तुकहरूको प्रदेश प्रवेश विन्दुमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 परीक्षणको दायरा र क्षेत्रलाई व्यापक विस्तार गरी समुदायस्तरसम्म पुर्‍याइनेछ। उच्च हिमाली तथा सडक पहुँच नभएका विकट स्थानीय तहबाट जटिल लक्षण देखिएका संक्रमितहरूको हवाई उद्धार गरी नजिकको कोभिड अस्पतालमा पुर्‍याई उपचार सेवा उपलब्ध गराईनेछ।
    • अस्पताल भर्ना भएका कोरोना संक्रमितहरूको लागि निःशुल्क उपचार र पोषिलो आहार सम्बन्धित अस्पतालहरूबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ। संक्रमितहरूको मनोबल उच्च राखी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मनोपरामर्शका साथै योग ध्यानको व्यवस्था मिलाईने छ।
    • कोभिड महामारी नियन्त्रण एवम् विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरूमा सहयोग तथा सहकार्य गर्ने गरी स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिनेछ।
    • कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सेवातर्फ थप जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराइनेछ।
    • महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएका बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित दैनिक ज्याला मजदुरी गरिखाने वर्गलाई खाद्यान्न तथा राहत उपलब्ध गराइनेछ। जीविकोपार्जन तथा आयमूलक प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई यसतर्फ परिलक्षित गरिनेछ।
    • सबै नागरिकलाई सुरक्षित राख्न जनस्तरमा मनोसामाजिक परामर्शसहितका सचेतनामूलक साथै परम्परागत तथा घरेलु उपचार विधिबाट रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि युवा, विद्यार्थी, शिक्षक र महिला समूह लगायत स्वयंसेवक संगठनहरूलाई परिचालन गरिनेछ।
    • कोभिड-१९ रोकथाम, उपचार तथा प्रतिकार्य व्यवस्थापन कोषको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।

 

माननीय सदस्यहरू,

  1. जनताको आधारभूत मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाई सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
    • सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्टसहितको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ।
    • अल्जाईमर, क्यान्सर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनिमिया, मुटु, मिर्गौला, रिकेट्स, अटिज्मजस्ता दीर्घरोगबाट पीडित बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्न उपचार सहायता कोष स्थापना गरिनेछ।
    • प्रदेश अस्पताललाई विशेषज्ञ शिक्षण अस्पतालको रूपमा र सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि, विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने गरी मेसिन/उपकरणको व्यवस्था र आवश्यक थप पूर्वाधारको विकास तथा सुदृढीकरण गरिनेछ।
    • प्रदेश राजधानीमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्नुका साथै जिल्ला अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गरिनेछ। घुम्ती स्वास्थ्य तथा प्रयोगशाला शिविरमार्फत स्वास्थ्य संकट देखिएका दुर्गम स्थानहरूमा तत्काल स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याइनेछ।
    • हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा पन्ध्र शैय्याको अस्पताल र स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी तथा समन्वय गरिनेछ।
    • स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सर्वसुलभ बनाउन टेली मेडिसिन सेवालाई व्यवस्थापन गरिनेछ। आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा होमियोपेथी एवम् अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ।
    • मातृ-शिशु स्वास्थ्यमा सुधारका लागि किशोरी, गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा बहुक्षेत्रीय पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • सबै बर्थिङ्ग सेन्टरलाई श्रोतसाधनसहित व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको जीवन रक्षार्थ गरिँदै आएको हवाइ उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
    • ज्येष्ठ नागरिक लक्षित गरी प्रदेश प्रमुख दन्त उपचार सेवा तथा देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
    • प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री, ‌औषधि एवम् उपकरणको सहज एवम् प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

  1. स्थानीय ज्ञान, सीप, श्रोत, साधन तथा परम्परागत एवम् आधुनिक प्रविधि उपयोग गर्दै उत्पादन एवम् उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरी युवाहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ।
    • स्थानीयस्तरमै न्यूनतम रोजगारी एवम् जीविकोपार्जनका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रदेश विशेष कार्यक्रमको रुपमा निरन्तरता दिइनेछ।
    • परम्परागत सीप, हस्तकला र प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गरी युवालाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सीपसँगै सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। यसका लागि मागमा आधारित उद्यमशीलता तथा सीप विकास तालिम, पूँजी, प्रविधि र बजारीकरणमा सहयोगको व्यवस्था मिलाईनेछ।
  2. निर्यातमूलक उद्योग तथा व्यवसायहरूको स्थापना, विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भर एवम् दिगो प्रदेश अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
    • एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि उपलब्ध स्थानीय कच्चा पदार्थको लगत, सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका जिल्लामा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
    • युवा तथा लक्षित वर्गलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन होम स्टे सञ्चालन, औद्योगिक जनशक्ति विकास एवम् उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
    • कर्णालीको जडीबूटी, रत्नपत्थर तथा रेसादार (अल्लो, लोक्ता, बाबियो, केतुकी), देवदार तेल, झ्याउ, भोजपत्र, सुनगाभा आदि जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा विषयगत वस्तु विकास केन्द्रको स्थापना गरिनेछ।
    • कोभिड-१९ प्रभावित उद्योगहरूको पुनरुत्थानको लागि स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई उत्पादनमा आधारित ब्याज तथा अन्य अनुदान एवम् सहुलियत ऋण लगायतका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • मझौला उद्योगहरूलाई विद्युत महसुल तथा पूर्वाधार विकासमा सहयोग एवम् शेयर साझेदारी गरिनेछ।
    • स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने नवप्रवर्तन एवम् सिर्जनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न घुम्ती वस्तु पूँजी कोष स्थापना एवम् परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।

 

माननीय सदस्यहरू,

  1. परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक र उच्च मूल्ययुक्त बनाउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ।
    • टुक्रे कृषि गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि तथा पशुपालनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको एकीकृत कृषि विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
    • सडक सञ्जालको विकासलाई उच्चमूल्य कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरणको अवसरमा बदल्न सडक कोरिडोर केन्द्रित व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • कृषि प्राविधिकहरूलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न तथा कृषकको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्‍याउन कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रवर्द्बन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • प्राङ्गारिक कर्णाली अभियानलार्इ प्रभावकारी बनाउँदै क्रमशः प्राङ्गारिक नमूना स्थानीय तह घोषणा गर्दै लगिनेछ। यसका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका कार्यहरू विशिष्टिकृत रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाईनेछ।
    • आधुनिक कृषि प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै माटो अनुसारको उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
    • कृषि क्षेत्रलाई बढी उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक बनाउन सबै किसान तथा व्यवसायी लाभान्वित हुने र उत्पादन लागत घटाउन सकिने गरी कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणालीलागु गरिने छ। यस प्रणालीमार्फत सिंचाइ, कृषि उपजको मूल्य श्रृंखलामा उपयोग हुने उपकरण, कृषि उपज ढुवानी र निश्चित बाली वस्तुमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ।
    • स्थानीय तहमा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि हाट बजार, बीउ उत्पादन तथा प्रशोधन भण्डारण केन्द्र, दुग्ध सङ्कलन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन केन्द्र, आधारभूत सुविधासहितको कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, खाद्य भण्डारण केन्द्र र कृषि सामग्री केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
    • बाँझो छोडिएका खेतीयोग्य जमिनलाई विकास तथा उपयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गरिनेछ।
    • भूमिको उचित उपयोगका लागि जोखिम संवेदनशील
      भू-उपयोग गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी व्यावसायिक करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
    • बृहत आकार एवम् उच्च प्रविधियुक्त शित भण्डार
      (कोल्ड स्टोर) तथा प्रशोधन उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ।
  2. पशुपालन मार्फत स्थानीय स्वरोजगार वृद्धि गर्दै पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै यस्ता उत्पादनको निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरी आर्थिक विकास गर्ने नीति लिइनेछ।
    • व्यावसायिक एवम् उन्नत नश्लका पशुपन्छी, माछापालन, मौरीपालन र उच्च मूल्यका पन्छीपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
    • हिमाली क्षेत्रमा एक सय भन्दा बढी भेडा बाख्रापालन गर्ने किसानहरूको लागि गोठ सुधार तथा व्यवस्थापन लक्षित सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
    • सन् २०३० सम्म पी.पी.आर., खोरेत, रेबिज रोग नियन्त्रण तथा उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार भ्याक्सिन तथा औषधि यथा समयमै व्यवस्थापन गरिनेछ।
    • सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा दुध उत्पादन, दाना, ह्याचरी, प्रशोधन केन्द्र, अर्गानिक मल, जैविक विषादी, बधशाला, श्रोतकेन्द्र विकास, सेलार चिस्यान केन्द्र, साइलेज तथा हे उत्पादन र कृषि औजार तथा उपकरणको उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
    • कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानमार्फत यसको विकासका लागि प्रदेशमा कृषि तथा पशु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
    • कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने व्यावसायिक कृषकलाई स्वर्ण हलोबाट सम्मान गर्ने तथा योगदानमा आधारित किसान निवृत्तिभरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
  3. समाजवाद उन्मुख सामाजिक, आर्थिक प्रणाली प्रवर्द्धनका लागि मर्यादित, गुणस्तरीय, विधिसम्मत र सुशासनयुक्त सहकारी क्षेत्रको विकास गरिनेछ।
    • रणनीतिक योजनासहित कर्णाली प्रदेश विशेष कार्यक्रमहरू सहकारी प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।
    • सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन, प्रशिक्षण, प्रवर्द्धन एवम् संरचनागत सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
    • उत्पादन, उपभोग, श्रम तथा सीपमा आधारित स्वरोजगारमूलक एवम् नमूनायोग्य सहकारी प्रणाली स्थापित गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
    • स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकारीसँगको साझेदारीमा “सुपथ मूल्य पसल” खोल्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

 

माननीय सदस्यहरू,

  1. कोरोना महामारी तथा विपद्का कारण उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित खाद्य संकट समाधान गर्दै खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न अत्यावश्यक खाद्य उत्पादन, भण्डारण, वितरण र आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था मिलाईनेछ।
    • सरोकारवाला र नियमनकारी निकायहरूसँगको समन्वयमा गुणस्तर परीक्षण र प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाईनेछ।
    • प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताका लागि कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। अत्यावश्यक वस्तुहरूको माग आपूर्ति विश्लेषण गर्ने संयन्त्र स्थापना गरी खाद्य संकट हुने तहहरूमा आवश्यक खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्था मिलाईनेछ।
    • सम्भावित विपद्लाई समेत मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि उपज सङ्कलन र भण्डारणका लागि एक स्थानीय तहः एक अन्न भकारी स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ।
    • पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको लागि प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन¸ स्थान छनौट र जग्गा प्राप्तिको कार्य अगाडि बढाइने छ।
    • स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, निर्यात र उपयोगमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। उत्पादित वस्तुको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर्णाली कोशेली गृह सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
    • कर्णाली उत्पादनको निर्यात तथा खपत वृद्धि गर्न उत्पति प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ्ग, लेवलिङ्ग तथा व्यापारिक चिन्ह प्राप्तिमा सहयोग गर्नुका साथै सरकारी निकायमा अनिवार्य प्रयोगको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
    • कर्णाली राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका राजमार्ग लक्षित फलफूल खेती गर्न तथा सुख्खा फलफूल (ड्राई फ्रुट) कारखानाको स्थापना र सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

 

माननीय सदस्यहरू,

  1. कोभिड महामारी संकटलाई मध्यनजर गर्दै प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाईलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। यसका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राविधिक र स्वरोजगारमूलक उच्च शिक्षामा जोड दिइनेछ।
    • सामुदायिक एवम् प्राविधिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। मध्यम तथा उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश भित्रका क्याम्पसहरूलाई आवश्यकता अनुसार क्रमशः विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि सम्बन्धन र स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ।
    • बहु-प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिँदै प्राविधिक र सरकारी तथा आङ्गिक क्याम्पसहरूको भौतिक पूर्वाधार एवम् प्रविधि विकासमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ।
    • सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। विपन्न, द्वन्द्वबाट घाइते, अपाङ्ग तथा सहिदका सन्तती र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।
    • दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, वन, भेटेरिनरी, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्नातक अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।
    • महिलाको शिक्षामा पँहुच वृद्धि गर्न छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  2. विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउन सामुदायिक विद्यालयको क्षमता विकास तथा पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ।
    • सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार, पाठ्‍यक्रम लगायतका विषयमा समसामयिक सुधार गरी वैज्ञानिक, सीपमूलक तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान अन्तर्गत शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • नवसिर्जनशील, वैज्ञानिक, व्यावसायिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षाका लागि समायानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। प्रदेशमा स्थानीय विशिष्टता र उद्यमशीलतालाई ध्यान दिई स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
    • हिमाली र विकट पहाडी जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
    • स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दोहोरो नपर्ने गरी एक स्थानीय तह एक नमूना सामुदायिक विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
    • विद्यालय शिक्षादेखि ज्ञानसहितको स्वआर्जन (सिक्दै कमाउँदै) गर्ने सीपमूलक शिक्षाको विकास गरिनेछ।
    • विद्यालयका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य र पोषणमा सुधार गर्न एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन
      गरिनेछ।
    • कर्णाली प्रदेशका वालवालिकाहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता एवम् अपाङ्गमैत्री शिक्षण सिकाई प्रविधिमा सुधार गर्न विशेष शिक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूलाई आवश्यक सहयोग गरिनेछ। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने पूर्वाधारहरू अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ।
    • हरेक जिल्लामा गुणस्तरीय पठनपाठन र व्यवस्थापन गरी उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने सरकारी विद्यालयलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाईनेछ।
    • स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी “कर्णाली विकास सेवा स्वयंसेवक कार्यक्रम मार्फत स्वयंसेवक परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। शिक्षा स्वयंसेवकको माध्यमबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न कर्णाली शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • प्रदेशमा पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
    • महामारी र विपद्‌मा बालबालिकाको शैक्षिक निरन्तरताका लागि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।
    • विद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षा, सचेतना, प्राथमिक परीक्षण र उपचारका लागि एक स्थानीय तह एक स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिनेछ।
  3. ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, परिवारबाट विस्थापित जनता, असहाय र सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायको संरक्षण र पुनर्स्थापना गरिनेछ। साथै कर्णालीका विपन्न नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको प्रवन्ध र जीविकोपार्जन सुधार गर्न गर्न खाना, नाना, छाना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
    • ज्येष्ठ नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, राजी, माझी, मुक्त हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यौनिक अल्पसंख्यक, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित नागरिक, अशक्त, घाइते तथा सहिद परिवार, एच.आई.भी. संक्रमित भएका व्यक्ति लगायतका वर्गको संरक्षण, आयवृद्धि र जीविकोपार्जनका लागि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • लैङ्गिक दृष्टिले सुरक्षित र समतामूलक प्रदेशमा रुपान्तरण गर्न छोरा र छोरीको लालनपालन, शिक्षा आदिमा
      हुने भेदभाव अन्त्य गर्न, कम उमेरमा हुने विवाह रोक्न
      बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय तह, विकास साझेदार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगको समन्वयमा बचत रकम शेयर लगानी, शैक्षिक सहयोग र बीमालगायतका अन्य योजनाहरूसँग यस कार्यक्रमलाई आवद्ध गराउँदै लगिनेछ।
    • समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथा
      स-शक्तिकरण गर्न कानूनी प्रबन्ध गर्नुको साथै मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन (रोजगारी) प्रवर्द्धन कार्यक्रम लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
    • बहुविवाह, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव, अन्धविश्वास र छुइप्रथा (छाउपडी) जस्ता सामाजिक कुप्रथा अन्त्यका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्था र समुदायमा आधारित संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा महिला आयआर्जन, किशोरी क्लब लगायतका सामाजिक रूपान्तरणकारी अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने दम्पतिलाई सम्मानको व्यवस्था मिलाईनेछ।
    • प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा नागरिक अतिथि सेवा गृह सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

 

माननीय सदस्यहरू,

  1. प्रदेशको विकास र समृद्धिमा युवाको रचनात्मक योगदान सुनिश्चित गर्न युवाको सर्वाङ्गिण विकास गर्ने नीति लिइनेछ।
    • युवा प्रतिभा पहिचान, युवा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार, युवा महोत्सव र उत्कृष्ट खेलाडी तथा युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • कर्णाली प्रदेश खेलकूद परिषद्‌बाट व्यवस्थापन हुने गरी खेलकूद तालिम केन्द्र स्थापना गरिनेछ। प्रदेशस्तरमा व्यवसायिक खेलाडी उत्पादन गर्न खेलाडीलाई उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ।
    • दशौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग आवश्यक सहकार्य एवम् समन्वय गरिनेछ। राष्ट्रिय स्तरका खेलकूद प्रतिस्पर्धा यस प्रदेशमा आयोजना गर्नका लागि प्रदेश रङ्गशाला, उच्च पर्वतीय रंगशालालगायत आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
    • युवालाई उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोड्न शैक्षिक प्रमाण पत्र र व्यवसाय धितो राखी सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था मिलाईनेछ।
    • नागरिकलाई श्रमको सम्मान, सामुदायिक कार्यमा स्वयंसेवा गर्न स्व:स्फूर्त रूपमा तयार हुन उत्प्रेरित गर्न श्रमदिन कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
    • स्वस्थ र सिर्जनशील जीवनका लागि खेलकुद, योग, व्यायाम र ध्यानलाई समुदाय तथा विद्यालय तहसम्म अभियानका रुपमा विस्तार गरिनेछ।
  2. सामाजिक, साँस्कृतिक विकास एवम् राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको कर्णाली खस सभ्यताको गौरवपूर्ण इतिहासलाई संरक्षण गरिनेछ। भाषा, कला, साहित्य तथा संस्कृतिको सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइनेछ।
    • प्रदेश सङ्ग्रहालयको स्तरोन्नति गरी प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा साँस्कृतिक महत्वका अभिलेखहरू संग्रहित गरी प्रदेश अभिलेखालयको रूपमा समेत विकास गरिनेछ।
    • सिँजा र दुल्लूमा मूर्ति, प्रस्तर र अन्य कलाकृति, सामरिक वस्तु, तथ्य, प्रमाण, लिपीसम्बन्धी दस्तावेज संग्रहालय निर्माण गरिनेछ।
    • विभिन्न जातजाती, समुदाय र भाषाभाषीको भाषा, संस्कृति, कला झल्कने सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ।
    • कला साहित्यको सम्वर्द्धन तथा प्रवर्द्धनमा विशिष्ट योगदान गर्ने स्रष्टाहरूलाई प्रदेश कला गौरवबाट विभूषित गरिनेछ।
    • प्रदेशको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्न कर्णाली कला साहित्य प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ।
    • खस भाषाको प्रवर्द्धन गर्नका लागि खस बृहत शब्दकोष प्रकाशन र विद्यालयतहको स्थानीय पाठ्यक्रममा खस भाषालाई समावेश गर्न सहयोग गरिनेछ।
    • परम्परागत रूपमा चली आएका मेला, पर्व र जात्राहरूको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई समयानुकूल र रचनात्मक बनाउन व्यवस्था मिलाईनेछ।

 

माननीय सदस्यहरू,

  1. महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक पर्यटनलाई स्थानीय रोजगारी र आयआर्जनको आधारको रूपमा विकास गर्न कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ।
    • प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवम् पर्यटकीय सम्भाव्य स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिनेछ।
    • कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षक, साहसिक र विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुसारका गन्तव्य विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारीलाई पर्यटन खर्चसहितको १२ दिनको पर्यटन बिदा उपलब्ध गराइनेछ।
    • कर्णाली प्रदेशका महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विस्तृत जानकारीसहितको पर्यटन पार्श्वचित्र (कर्णाली टूरिज्म प्रोफाइल) निर्माण गरिनेछ।
    • कर्णाली प्रदेश हुँदै कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न चाहने धार्मिक तिर्थालुलाई हुम्ला जिल्लाको लिमी लाप्चाबाट दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। यसका लागि आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ।
    • प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुसार सुनौलो त्रिभुज (काँक्रेविहार-रारा-फोक्सुन्डो) र सुनौलो सिक्री (वीरेन्द्रनगर-हिल्सा-मानसरोवर) जोड्ने अवधारणा अनुसार यस मार्ग र आसपासका (काँक्रेविहार, पञ्चकोशी, पचाल झरना, पिलि, सिँजा जुम्ला, कुभिण्डे दह, स्यार्पु, चित्री पाटन, साङ्ट
      गुफा, मालारानी गुफा आदि) पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासलाई अगाडि बढाइने छ। महत्वपूर्ण पर्यटकीय
      क्षेत्र जोड्ने मार्गमा पर्यटन सूचना सङ्केत राख्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।
    • प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनाले समेटेका वृहत प्रकृतिका पर्यटकीय पदमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र आधारविन्दु अनुरुप विकास गरिनेछ। साथै रेड पाण्डा, यार्सा र गुरिल्ला ट्रेललगायत अन्य सम्भावित पदमार्गहरूको ”पदमार्ग परीक्षण” गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
    • कालिकोटको पिली, रुकुमको खारा, जाजरकोटको
      जुनीमा युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण र अन्य सामारिक
      स्थानमा सम्भाव्यताको अध्ययन गरी युद्ध पर्यटन
      प्रवर्द्धन गरिनेछ।
    • पर्यटकीय गन्तव्यको विकास सँगसँगै पर्यटकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा, सुरक्षा र सुविधाको सुनिश्चिततासहितको लगानी योग्य परियोजनाको रूपमा विकास गर्न
      पर्यटकीय स्थल र मार्गको वातावरणीय अध्ययन, जग्गा
      प्राप्ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
    • पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्वन गर्न होटेल, सामुदायिक होम स्टे
      तथा पर्यटन सहकारी स्थापना तथा विकास गर्न
      प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। यसका लागि पर्यटक
      पथ प्रदर्शक, सामुदायिक होम स्टे तथा होटेल
      व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

 

 

 

माननीय सदस्यहरू,

  1. दिगो वन व्यवस्थापनः स्वच्छ, स्वस्थ र समृद्ध जीवनयापन सोचलाई कार्यान्वयन गर्न वन व्यवस्थापन, वन पैदावार, जडिबुटी तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गरी रोजगारी श्रृजना र हरित अर्थतन्त्रको विकासमा वन क्षेत्रको योगदान बढाइनेछ।
    • वन पैदावारको उचित संरक्षण, सङ्कलन, सदुपयोग र व्यवस्थापन गरिनेछ। वन पैदावारको निर्यात गर्न वन सम्वर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन गरिनेछ।
    • स्थानीय तहमा पाइने महत्वपूर्ण प्रजातिको बिरुवा छनौट गरी वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न “वन बिउ बगैचा” स्थापना गरिनेछ।
    • सुख्खा डाँडाकाँडा तथा नदी किनार फाँटहरूमा आम्दानीको लागि आयमूलक बोटविरुवाहरूको वृक्षरोपण गर्न “आयमूलक हरियाली” कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
    • सडक बाटोको दुवैतर्फ सौन्दर्य प्रदायक, सडक सुरक्षा तथा आयमूलक बिरुवाहरूको वृक्षारोपण गरी हरियाली सडक विकास गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
    • चुरे तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका खोला र खहरेहरूमा वायोइन्जिनियरिङ प्रविधिद्वारा भू-संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै पानी संरक्षणको लागि मुहान, ताल तथा पोखरीको संरक्षण, जलाशययुक्त मनोरञ्जन स्थल निर्माण र भू-जलसञ्चय प्रणाली विकास गरिनेछ।
    • समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संस्थागत विकास तथा सामाजिक परिचालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सामुदायिक वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन, निजी तथा पारिवारिक वन समूहको विद्युतीय अभिलेख राखी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
    • बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिका बिरुवा उत्पादन, वितरण र वृक्षारोपण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय तह तथा अन्य पक्षसँगको साझेदारीमा हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा पाँच वटा वन उद्यान निर्माण गरिनेछ।
    • औषधीय तथा सुगन्धित र व्यापारिक महत्वका वनस्पतिहरूको उत्पादन, व्यावसायिक खेती, सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यमार्फत रोजगारी अभिवृद्धि गर्न र वनक्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्व वृद्धि गर्न “कर्णाली जडीबुटी विकास कार्यक्रम” लागु गरिनेछ।
    • प्रदेशभित्र चयन गरिएका वनस्पतिहरूको खेती गर्न पकेट क्षेत्र, उत्पादित वनस्पति भण्डारण गर्न ब्लक क्षेत्र, संकलित वनस्पति प्रशोधन गर्न जोन क्षेत्र र वस्तु/सामग्री उत्पादन गर्न सुपर-जोन क्षेत्र पहिचान र प्रवर्द्धन गरिनेछ।
    • जडिबुटी विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उद्योग स्थापना र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ। मेक इन कर्णाली सोचसहित जडिबुटीजन्य वस्तुको उत्पादनमा पूँजी र प्रविधि भित्र्याउँदै जडिबुटीको आन्तरिक तथा बाह्य बजार व्यवस्थापन गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
    • निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेशभित्र रहेका बहुमूल्य जडिबुटीहरूको प्रशोधन गरी निर्यात गर्नको लागि कर्णाली जडिबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
    • वनको संरक्षण र सम्वर्द्वनका लागि समुदायलाई वनसँग जोड्न, वनको महत्व प्रचार गर्न, चोरी सिकारी निरुत्साहित गर्न, वन आगलागीका घटना न्यूनीकरण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • सुर्खेत उपत्यका उत्तरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ साथै सुर्खेत उपत्यका खानेपानी मुहान संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै
      वैकल्पिक झोला प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वातावरणीय प्रदूषण अनुगमन स्टेशन
      स्थापना गरी प्रदूषण न्यूनीकरण योजनालाई कार्यान्वयनमा
      ल्याइनेछ।
    • वातावरण निरीक्षकको प्रबन्धबाट प्रदेशस्तरीय वातावरण अनुगमन गरी प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराइनेछ।
    • जलवायु परिवर्तनबाट सृजित प्रतिकूल असर र प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अध्ययन अनुसन्धानका माध्यमबाट उपयुक्त अनुकूलनका अभ्यासहरूको प्रयोगमा जोड दिइनेछ।
    • विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भर्इरहेका नवीनतम्
      अभ्यास र प्रयोगहरूलार्इ प्रोत्साहन गर्न वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानका कार्यहरू गरिरहेका संस्थासँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • सामुदायिक वनलाई आयमूलक तथा व्यावसायिक वनको रुपमा समेत विकास गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

  1. कर्णालीको पानीः जनताको लगानी अभियान सञ्चालनका लागि जलश्रोत गुरुयोजना तयार गरी सिँचाइ, खानेपानी, जलाशय र जलविद्युतको विकास र बहुद्देश्यीय उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
    • प्रदेशभित्र रहेका छिट्टै प्रतिफल दिने २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैङ्कमा समावेश गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र २० मेगावाटसम्मको एउटा जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
    • प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका जलविद्युत आयोजनाहरू प्रदेश सरकार आफै वा साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। फुकोट जलविद्युत आयोजना, ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गर्नुका साथै भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधको पश्चिम भागबाट विद्युत उत्पादन गर्न आवश्यक प्रकृया थालनी गरिनेछ।
    • राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण सञ्जालमा हालसम्म नजोडिएका दुर्गम र भौगोलिक रूपमा कठिन स्थानका गाउँहरूलाई लघु जलविद्युत, सौर्यउर्जा, बायोग्यास, वायु उर्जा लगायतका वैकल्पिक उर्जामार्फत विद्युतीकरणका लागि कर्णाली
      उज्यालो कार्यक्रममार्फत एकीकृत योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
    • हाल सञ्चालनमा रहेका एवम् विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको लगत तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा विद्युत सहकारीमा रूपान्तरण गर्दै आयोजनाहरूको मर्मत, सम्भार र स्तरोन्नतिको कार्यमा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
  2. प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने सबै सडकलाई एकीकृत सडक सञ्जालमा आवद्ध हुने गरी सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार विकास गर्न सडक तथा यातायात गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
    • रणनीतिक तथा पर्यटकीय महत्वको सुर्खेत-हिल्सा सडक खण्डको विकास र स्तरोन्नतिको लागि स्वदेशी तथा विदेशी श्रोतको परिचालन गर्न नेपाल सरकारसँग आवश्यक
      समन्वय गरिनेछ।
    • प्रदेश महत्वका सडक तथा पुल निर्माणको कार्यलाई एकीकृत आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। सडक निर्माण गर्दा स्थानीय तहको केन्द्रदेखि मुख्य सडक वा राजमार्ग सँग जोड्ने सडक र जिल्ला सदरमुकामदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
    • सडक पुगेका सबै स्थानीय तहमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माणको लागि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। प्रदेश राजधानी र मुख्य सहरहरूमा साइकल लेन तथा पैदल यात्रुमैत्री सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
    • विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, हाट बजार र बस्तीमा सहज पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक स्थानहरूमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
    • प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा चक्रपथ निर्माण तथा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाईनेछ।
    • नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। साथै प्रदेशका अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने कार्यको लागि आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिनेछ।
    • सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन
      गर्दै सडकको डिजाइन, निर्माण, मर्मत, निरीक्षण र स्तरोन्नति गरी प्रादेशिक सडकमा सवारी दुर्घटना हुन दिइनेछैन। राजमार्ग केन्द्रित सडक सुरक्षा परीक्षण, रिफ्रेस तथा भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
    • सवारी दर्ता, नविकरण, सवारी अनुमति पत्र लगायतको सेवालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन यसको आधुनिकीकरण गरिनेछ। प्रदेश मातहतका सबै यातायात सेवा कार्यालयको आफ्नै आधुनिक ट्रायल सेन्टर निर्माण गरिनेछ।
  3. जनतालाई आधारभूत खानेपानीको व्यवस्था र सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यकतानुसार वर्षातको पानी सङ्कलन, डिप बोरिङ तथा लिफ्ट खानेपानीलगायतका नविन प्रविधिहरूको माध्यमबाट सबैलाई स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ।
    • प्रदेशको जलश्रोतको व्यवस्थित र प्रभावकारी उपयोगका लागि कर्णाली जलश्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
    • प्रदेश राजधानी र अन्य सहरहरूमा भवन निर्माण
      गर्दा वर्षातको पानी सङ्कलन तथा पुनर्भरण प्रणाली
      लागु गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। बस्ती नजिक
      पानीको श्रोत नभएका दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा
      वर्षातको पानी सङ्कलन तथा जैविक प्रशोधन
      प्रणाली जडान गर्न सहयोग गरी पिउनयोग्य पानी उपलब्ध गराइनेछ।
    • प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको खानेपानीको समस्या
      समाधान गर्न भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना
      कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग साझेदारी गरिनेछ।
    • स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालय, ढल व्यवस्थापन र फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
    • सार्वजनिक, निजी तथा उपभोक्ताको साझेदारीमा
      खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
    • खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सम्भाव्यताका आधारमा आवश्यक साना तथा ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण गरिनेछ।
    • भेरी, कर्णाली, शारदा, तिला, हिमा लगायतका नदी किनारका असिँचित फाँट, टार र क्षेत्र लक्षित लिफ्ट, डिपवोरिङ्ग तथा ट्युवेलमार्फत सिँचाइको व्यवस्था
      गरिनेछ।

 

माननीय सदस्यहरू,

  1. छरियर रहेको तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी जनतालाई न्यूनतम आवासको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।
  2. अति विपन्न, लक्षित वर्ग र समुदायको जीवनस्तर सुधार तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  3. नमूना सहर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा परीक्षणको रुपमा कम्तीमा एक स्थानमा नमुना सहर आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
  4. पर्यटन प्रवर्द्धन, आवागमन र आर्थिक विकासका गतिविधिहरूलाई टेवा पुग्ने गरी सुर्खेत–सिद्धपाइला, कोटवाडा–मान्म, रारा-मुर्माटप लगायतका स्थानहरूमा केवलकारको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।
  5. सुरुङ्ग मार्ग, जलमार्ग र रोप-वे लगायतका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
  6. प्रदेश अन्तर्गतका योजनाहरूको डिजाइन, इष्टिमेट, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा खरिद प्रक्रियालाई एउटै निकायबाट सम्पादन गर्न संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ।

 

माननीय सदस्यहरू,

  1. प्रदेश सरकारको कामकारवाही, विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा जनताको गुनासा, सुझाब, जिज्ञासा तथा अपेक्षाहरू सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गरिनेछ।
    • प्रदेश सरकार तथा मातहत निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा सञ्चालित आयोजनाहरूको सम्बन्धमा जिज्ञासा, गुनासो तथा सुझाव प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको “हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री” कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाईनेछ।
    • प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि एकीकृत अनलाईन अनुगमन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।
    • कार्यतत्परता र सक्षमताका आधारमा सबै स्थानीय तहले लाभ लिन सक्ने गरी सिर्जनशील साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
    • जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सहजीकरण, सन्तुलन र अनुगमनको लागि आवश्यक जनशक्ति, साधनश्रोत र सेवा सुविधाका साथ प्रभावकारी परिचालन
      गर्न आवश्यक ऐन र कार्यबिधि निर्माण गरी परिचालन
      गरिनेछ।
  2. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, चुस्त, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई आम नागरिकको प्रदेश सरकारप्रतिको अपनत्व र विश्वसनीयता बढाउन सार्वजनिक प्रशासनको नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवम् मनोव्यवहारिक पक्षमा सवलीकरण तथा निरन्तर सुधार गर्दै लगिनेछ।
    • प्रदेश निजामती सेवालाई व्यावसायिक, गुणस्तरीय, नागरिक केन्द्रित, परिणाममुखी र समसामयिक बनाउन प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी आवश्यक कानून
      निर्माण गरिनेछ।
    • प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा
      प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिको कार्य
      अगाडि बढाइनेछ।
    • कर्णाली प्रदेशका जेहेन्दार, लक्षित तथा विपन्न वर्गका शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई प्रदेश सेवा तथा अन्य सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन गरिनेछ।
    • प्रदेश सरकारका निकायहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सेवा प्रवाहको मापदण्ड तयार गरी
      लागु गरिनेछ।
    • प्रदेश सेवामा पूर्ण निष्ठा र सेवाभावका साथ कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीलाई आवश्यक कार्यवातावरण, प्रोत्साहन र उत्प्रेरित गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा रहेर उल्लेखनीय र अनुकरणीय कार्य गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कर्णाली सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिनेछ।
    • प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूमा सूचना प्रविधिमा आधारित स्वचालित कार्य प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। असल अभ्यास तथा नवप्रवर्तनीय कार्य गर्ने नमूना कार्यालयलाई पुरस्कृत गरिनेछ।
    • महिला कर्मचारी तथा मजदुर कार्यरत रहने कार्यस्थल एवम् समुदायस्तरमा शिशु हेरचाह सहजताको लागि
      दिवा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन
      गरिनेछ।
    • प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ। प्रदेश प्रशिक्षण सुशासन केन्द्रमा प्रशिक्षणमैत्री आधुनिक भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।

 

माननीय सदस्यहरू,

  1. मानव अधिकार प्रवर्द्धन, नागरिकको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण, संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति र प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्न आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत विकास गरिनेछ।
    • जनताको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गरी प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान व्यूरोको गठन गरिनेछ।
    • प्रहरी संगठनलाई दक्ष, जनउत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउन एवम् प्रहरी कर्मचारीको विशिष्टीकृत क्षमता विकास गर्न पर्वतीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ।
    • मानवअधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ।
    • मानव बेचविखन, घरेलु हिंसा, लागुऔषध दुर्व्यसन जस्ता अपराधको मूल कारण पहिचान तथा निदान गर्न समुदायसँगको साझेदारीमा आवश्यक निगरानी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम, सामुदायिक प्रहरी एवम् सुधार केन्द्र सञ्चालन गरी शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको वातावरण निर्माण गरिनेछ।
    • कानूनबाट शासन सञ्चालन गर्न प्रत्येक नागरिकलाई चेतनशील बनाउन आवश्यक पर्ने कानून निर्माण र मौजुदा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानूनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न र हिंसामा परेका पीडितहरूलाई न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।
    • स्थानीय तहको कानून निर्माणमा आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनको एकीकृत विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाई प्रदेश कानूनहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारिता, तादाम्यता र प्रभाव अध्ययन विश्लेषण गरिनेछ।
    • जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीप विकास
      र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमलाई
      निरन्तरता दिइनेछ।
    • न्यूनतम जीविकोपार्जन एवम् सम्मानका लागि
      सहिदका परिवारलाई आमा बुवाको पहिलो हकाधिकार हुने गरी मासिक रु. दुई हजार सहिद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
    • गम्भीर प्रकृतिका सहाराविहीन घाइते, अपाङ्गहरूको संरक्षणका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
    • जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा घाइते, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई अधिकतम मासिक रु. दुई हजारसम्म जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
    • द्वन्द्व प्रभावित तथा हिँसापीडित महिलाहरूका लागि संरक्षण घर (सेफ हाउस), सीप विकास र आयआर्जन वृद्धिलगायतका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • गम्भीर प्रकृतिका घाइते, अपाङ्गहरूका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।
    • प्रदेश प्राप्ति लगायत अधिकारवादी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महान सहिदको सम्मान र सम्झनामा राजनीतिक आन्दोलन तथा सामाजिक परिवर्तन झल्कने तथ्य, प्रमाण, वस्तु र दस्तावेजसहितको सहिद पार्क निर्माण गरिनेछ।
    • समाजमा विद्यमान रहेका कुरिती, कुसंस्कार, कुप्रथा र सबै प्रकारका विभेद तथा हिंसाको अन्त्य गरी सुरक्षित, सुसंस्कृत र समतामूलक सभ्य समाज निर्माण गरिनेछ। यसका लागि लागुऔषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचबिखन, दुर्व्यसन, जुवातास र मद्यपानजस्ता विकृतिलाई निर्मूल गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
  2. जेलमा रहेका बन्दी, साहाराविहीन जेष्ठ नागरिक, हिंसामा परेका, एच.आइ.भी. संक्रमित र लागुपदार्थको दुर्व्यसनमा परेका युवालाई उचित उपचार, पुनर्स्थापना र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईनेछ।
  3. कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विशिष्टतालाई मध्यनजर गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सम्वद्ध
    संघ-संस्थासँगको समन्वय तथा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
  • हामी बनाउँछौ हाम्रो विपद् कोषको सोचसहित विपद्को पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउन स्थानीय तहको पालिका र वडास्तरमा योगदानमा आधारित स्वःवृद्धि विपद् राहत कोष स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
  • विपद् जोखिम नक्साङ्कन तथा प्रतिकार्य योजनामार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय संघ-संस्था र निजी क्षेत्रसँग विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एवम् विपद् स्वयंसेवक परिचालनका कार्यहरू समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पादन गरिनेछ।
  • प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको जिल्ला तथा स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग समन्वय गरी विपद् सूचना सङ्कलन, विश्लेषण गरी तत्काल प्रतिकार्यका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाईनेछ। विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा साहसिक तथा उदाहरणीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिनेछ।
  • सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको संस्थागत क्षमता विकास तथा सञ्चारकर्मीको पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापहरूमार्फत आमसञ्चार माध्यमलाई स्वच्छ, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने नीति लिइनेछ।
    • श्रमजिवी पत्रकारको स्वास्थ्य, सुरक्षा, उत्प्रेरणा र व्यावसायिक दक्षता विकास गर्न पत्रकार स्वास्थ्य बीमा र पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ।
    • सञ्चार माध्यमको दर्ता, इजाजत, नवीकरण र नियमन तथा अभिलेखीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। आमसञ्चार माध्यमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ।
    • सञ्चार माध्यमहरूलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ।
  • विद्युतीय शासन गुरूयोजना तयार गरी क्रमशः डिजिटल कर्णाली सोच साकार पार्न प्रदेश सरकारका कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिनेछ।
    • प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह, सुरक्षा व्यवस्थालगायत अन्य ‍व्यवस्थापकीय कार्यमा विद्युतीय शासन प्रणालीको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
    • अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति, कार्यक्रम तथा योजना छनौट एवम् निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण र उपयोगका लागि समुचित व्यवस्था गरिनेछ र योजना छनौट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ।
    • प्रदेशको एकीकृत एप्लिकेशन निर्माण गरी प्रदेश सरकारका सूचना तथा सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गरिनेछ।

 

 

 

माननीय सदस्यहरू,

  1. प्रदेश प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी र प्रतिफलको समन्यायिक वितरणमा जोड दिइनेछ। प्रदेश महत्वका ठूला पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने आर्थिक नीति लिइनेछ।
    • आयोजना बैंकमार्फत वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा आयोजना छनौट र कार्यान्वयन हुने प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रदेश गौरव एवम् महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
    • उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरू पहिचान गरी सार्वजनिक-निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
    • प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ। दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न त्यसलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गर्न स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माणमा प्राविधिक सहयोग तथा सहजीकरण गरिनेछ।
    • प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता, बैंकिङ्ग प्रणालीमा पहुँच र वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धि गरिनेछ। नागरिकको बचत वृद्धि गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ।
    • आन्तरिक श्रोत अभिवृद्धि गर्न प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहेको राजश्वको दायरा विस्तार तथा कर प्रणालीमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। साथै, नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सार्वजनिक खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदनको एकीकृत स्वचालित प्रणाली विकास र प्रयोगको व्यवस्था मिलाइनेछ।
    • कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विकास साझेदारलाई परिचालन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न लगानी सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गरिनेछ।
    • सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अनुसार प्रदेश सरकारबाट हुने शेयर लगानी, फिर्ता एवम् लाभांशको एकीकृत अभिलेख तथा लगानी भएका क्षेत्रको नियमन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत स्थायी संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ।
  2. कोभिड-१९ को महामारीबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जित विषम् परिस्थितिमा भएको श्रोतको संकुचन र यसबाट पर्ने वित्तीय भार समेतलाई मध्यनजर गरी चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई निश्चित सीमामा राखिनेछ। दीर्घकालीन दायित्व न्यूनीकरण गर्ने र गैर बजेटरी खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  3. स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, विद्युतीय नगर बस, जलविद्युत, सुपथ मूल्य पसल, बहुउद्देश्यीय जलाशय, प्राकृतिक श्रोत उपयोग जस्ता सार्वजनिक महत्वका क्षेत्रमा आम जनताको शेयर स्वामित्व रहने गरी समाजवाद उन्मुख अवधारणामा काम गर्न इच्छुक सहकारी तथा कम्पनीहरूलाई शेयर साझेदारी, पूरक अन्तर तथा जगेडा कोष अनुदानलगायत संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ।

 

माननीय सदस्यहरू,

  1. स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, विद्युतीय नगर बस, जलविद्युत, सुपथ मूल्य पसल, बहुउद्देश्यीय जलाशय, प्राकृतिक श्रोत उपयोग जस्ता सार्वजनिक महत्वका क्षेत्रमा आम जनताको शेयर स्वामित्व रहने गरी समाजवाद उन्मुख अवधारणामा काम गर्न इच्छुक सहकारी तथा कम्पनीहरूलाई शेयर साझेदारी, पूरक अन्तर तथा जगेडा कोष अनुदानलगायत संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
  2. कोभिड-19 बाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै कर्णालीको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रको स्थायित्वको लागि विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी गरिबी न्यूनीकरण एवम् विकास र समृद्धिमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास
    लिएको छु।
  3. यस विषम परिस्थितिमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकार, निजी, सहकारी, विकास साझेदारलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासँगको संयुक्त प्रयास, समन्वय, सहकार्य र साझेदारी अत्यावश्यक रहने हुँदा सम्वद्ध सबै पक्षको सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु।
  4. प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तयारी गर्ने क्रममा सल्लाह सुझाव दिइ योगदान गर्नुहुने संघीय र प्रदेशसभाका माननीय सदस्य, प्रदेशसभाका विषयगत समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, विज्ञ समूह, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी, बुद्धिजीवि, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, श्रमजीवीवर्ग, सञ्चारकर्मी, विकास साझेदार एवम् गैरसरकारी संघ-संस्थालगायत आम कर्णालीवासीप्रति
    आभारी छु।
  5. अन्तमा, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कोभिड-19 महामारीको पछिल्लो लहरको नकारात्मक प्रभाव नियन्त्रण गरी जनताको जीवनरक्षा, सम्भावित खाद्य संकटको निवारण र सुस्त बनेको आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन सर्वपक्षीय सहयोगका लागि आह्वान समेत गर्दछु।

धन्यवाद !