२२ मंसिर २०७८, बुधबार

असफल कार्यक्रमकै निरन्तरता


१ असारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ वार्षिक आय–व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरे । ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेटले पहिले प्राथामिकतामा कोभिड–१९ रोकथाम तथा प्रतिकार्यलाई राखेको छ । त्यसैगरी खाद्यान्न व्यवस्थापनलाई दोस्रो र रोजगारी तथा उद्यमशीलतालाई तेस्रो प्राथामिकता दिइएको छ । कृषि, उद्योग, वन, पर्यटन र निर्माणलाई चौंथो, स्वास्थ्य र शिक्षालाई पाँचौ, सडक तथा पुर्वाधारलाई छैटौं तथा सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धनलाई सातौं प्राथामिकताक्रममा राखिएको छ ।

बजेटको प्राथमिकताक्रममा रोजगारीलाई तेस्रो स्थानमा राखिए पनि उल्लेखनीय योजना र कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । ठोस योजना छैनन् । धेरैजसो पुरानै योजना र कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । नयाँपन देखिँदैन । प्राथमिकताक्रममा दिइएको स्थान र विनियोजन गरिएको बजेटबीच तालमेल भेटिँदैन । उद्यमशीलता विकास होस् या रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘रेडिमेट’ कार्यक्रमै सीमित गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याहरूमध्ये बेरोजगारी पनि एक हो । रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा यहाँका धेरै युवाहरू बेरोजगार भइ बस्न बाध्य छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ७० हजार नागरिकहरूले स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत रोजगारीको लागि आवेदन दिएका थिए । कर्णालीको भयावह बेरोजगारी समस्या बुझ्न यही दृष्टान्त पर्याप्त छ । विगतमै पनि बेरोजगारहरूको संख्या ठूलो रहेको कर्णालीमा कोरोना महामारीका कारण धेरैले रोजगारी गुमाए । रोजगारी गुमाएर नागरिकहरू स्वदेश तथा विदेशबाट फर्किने क्रम बढेपछि त्यो संख्या दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् करिब एक लाख ७० हजार बढी पुगेकोे छ । जुन कर्णाली प्रदेशको जम्मा जनसंख्याको ११ प्रतिशतभन्दा बढी हो । कतिपय बेरोजगार नागरिकहरू अझैसम्म पनि स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत भएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई प्रदेशमै रोजगारी तथा उद्यमशीलतामा लगाउने नीतिसहित बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । तर लगभग असफलजस्तै भइसकेको ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई पुरानै मोडालिटिमा निरन्तरता दिनेगरी बजेट ल्याएको छ । सरोकारवालाहरूले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गरी युवाहरूलाई सीप प्रदान गर्नेखालको बनाउनुपर्ने बताइरहँदा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोहीअनुसार खर्च गर्नेगरी कार्यविधि निर्माण गरेन भने ‘कनिका छराइ’ बाहेक रोजगारी सिर्जना हुनसक्दैन । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले एक पटक रोजगारी र सीप प्रदान गरिसकेपछि ती युवाहरूले अर्काेपटक आफै सीप सिक्न र उद्यमी बन्नसक्ने खालको योजना हुनुपथ्र्याे । एक वर्ष मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाएकाहरू अर्काे वर्ष पुनः त्यही कार्यक्रममै निर्भर हुनुपर्ने कुराले यस कार्यक्रमलाई असफल साबित गर्छ । बजेटमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका माध्यमबाट कृषि तथा उद्योग व्यवसायमा किसान तथा युवा उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गरी स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । तर यसका लागि ठोस कार्यविधि निर्माण गर्न जरूरी छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा गरिवी र बेराजगारी समस्या अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार’ कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । जसका लागि स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत सहकार्य समूह तथा सहकारी संघसंस्थामा आवद्ध परिवारहरूलाई कृषि, पशुपालन, साना उद्यम तथा व्यवसाय गर्न ब्याज अनुदान प्रदान गर्नका लागि एक अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । यसरी पाउने कर्जाको सहज कार्यान्वयनमा सधैजसो प्रश्न उठ्छ । कर्जा पाउने छाँठाबाँठा र पहुँचवालाहरू मात्रै हुने गरेकछन् । सहुलियत कर्जा दिनका लागि विगतमा यस्ता कार्यक्रमहरू दर्जनौं आइसकेका छन् । ति कार्यक्रम सबैजसो असफल साबित भइसकेका छन् । त्यसकारण यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आयो भने पनि सफल हुन सक्ला भन्न सकिँदैन । मुख्य समस्या यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन निकै गाह्रो देखिन्छ । तर विगतबाट पाठ सिकेर कार्यक्रम परिमार्जन गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ ।

बजेटमा निजीक्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार र समुदायस्तरबाट सञ्चालन हुने रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई सहजीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण गरिने लगायतका वाक्यांश विगतदेखि नै सबैजसो बजेटमा राखिने गरेपनि ठोस खालका नीति र बजेट बन्न सकेका छैनन् । यस्ता वाक्यांश बजेटको मिठासको लागि मात्रै राखेको बुझिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा विभिन्न पुरस्कार, प्रोत्साहान लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई संग्लग्न गराइ स्वरोजगार गराउने उल्लेख गरिएको छ । तर जबसम्म किसानका उत्पादनको सहज बजारीकरणका लागि सरकारले नीति ल्याउँदैन तबसम्म कृषि पेसामा संग्लग्न युवाहरू पनि पेसा छोड्न बाध्य हुन्छन् । यसर्थ कृषि क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि पहुँचवाला, आसेपासेहरूलाई अनुदान दिनेखालको नीतिले युवाहरूलाई कृषिमा उद्यम गर्न उत्साहित गर्दैन ।

सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र उद्योग हो । विश्वमा जम्मा रोजगारी गर्नेहरूमध्ये २३ प्रतिशतभन्दा बढिले उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन् । नेपालमा भने उद्योगहरूको संख्या कम भएकोले जम्मा रोजगारी गर्नेहरूमध्ये १५ प्रतिशतभन्दा बढिले उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन् । प्रदेश सरकारले बजेटमा रोजगारी सिर्जना एवम् प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास गर्न प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । त्यसैगरी स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ब्याजमा अनुदान र मझौला तथा ठूला उद्योगलाई पूर्वाधार तथा उपकरण सहयोगका लागि शेयर लगानी गरी प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण, निर्यात र उपयोगमा विशेष प्राथमिकता दिइने भन्ने बाक्यांश राखिएको छ । यसका लागि कर्णाली सौगात गृह सञ्चालन, ब्राण्डिङ्ग र कर्णाली उत्पादन प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ । त्यो खुसीको कुरा हो । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै ठोस योजना बनाउनुपर्छ अन्यथा त्यो कुरा लोकरिझ्याइँका लागि मात्रै राखेसरह हुन्छ ।

बजेटमा युवा तथा लक्षित वर्गको स्वरोजगारलाई निरन्तरता दिइ उद्यमशीलता एवम् सीप विकासका कार्यक्रमहरूलाई थप व्यवहारिक एवम् व्यावसायिक बनाइ सञ्चालन गर्न सीपसँग सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी जडिबुटी उद्योग स्थापना र प्रवद्र्धनका लागि पूँजी र प्रविधि भिœयाउँदै जडिबुटीको आन्तरिक बजार व्यवस्थापन र बाह्य बजारको खोजी गरी ‘मेक इन कर्णाली’ कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने बताइएको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन तीव्र गतिमा हुनसकेमा रोजगारी सिर्जना आफै हुनेछ । साथै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेशभित्र रहेका बहुमूल्य जडिबुटीहरूको प्रशोधन गरी निर्यात गर्नको लागि सुर्खेत जिल्लाको छिन्चुमा कर्णाली जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त स्थान छनौट, जग्गा प्राप्ति र अन्य कानुनी प्रक्रियाको कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले वेरोजगार नागरिकहरूलाई रोजगारी दिन र उद्यमी सिर्जना गर्न निश्चित अनुदान दिने नीति मात्रै अघि सारेको देखिन्छ । अनुदान दिनु भनेको पूर्णरूपमा नराम्रो होइन । तर यसको असफल अभ्यासलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नतिजास्वरूप अनुदानले न सीप प्रदान गर्छ न त रोजगारी नै । यसर्थ प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रका उद्यमीहरूका लागि अनुदान दिने नीति त्यति सफल मानिँदैन । कृषिकै कुरा गरौं, कतिपय कृषि उद्यमहरू अनुदानकै लागि दर्ता हुन्छन् । अर्थात् पहुँचवालाहरूले अनुदानको दुरूपयोग गर्छन् । युवाहरूलाई प्रदेश सरकारले कृषिमा संग्लग्न गराई स्वरोजगार बनाउन सक्छ । त्यसका लागि उत्पादनको सहज बजारीकरण हुनुप¥यो । कृषि मात्रै होइन अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले जति धेरै उद्यमी उत्पादन गर्न सक्छ । बेरोजगारी संख्या आफै घट्छ । सरकारले जति सक्यो उद्योग स्थापना हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगमा उत्पादित बस्तु तथा सेवाको सहज बजारिकरणको लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । तर प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यो देखिएको छैन । रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई मात्रै अगाडि सारिएको छ । त्यसलाई पनि पुरानै मोडालिटिमा सञ्चालन गरियो भने प्रतिफल दिने देखिदैन ।

बेरोजगारहरूलाई रोजगारीमा संलग्न भइ सिप सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । तर यसतर्फ केन्द्रीत कार्यक्रम बजेटमा छैनन् । समग्रमा भन्नुपर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी बजेट परम्परागत अथवा कामचलाउ जस्तै देखिन्छ । विगतमा लक्ष्यअनुरूप बजेट खर्च गर्न नसकेको र कतिपय कार्यान्वयनमुखी योजना ल्याउन नसकेको प्रदेश सरकारले तिनै कार्यान्वयन गर्न नसकिएका र कार्यान्वयन गर्न असम्भव योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई यसपटक पनि समेटेको छ । कतिपय योजनाहरू संघीय सरकारको सिको गरेर ल्याइएको छ । बजेट निर्माण गर्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई अध्ययन नगरी ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । साझाबिसौनीमा प्रकाशित आलेख।