१५ माघ २०७९, आईतवार

विचार/विमर्श

यसरी गर्न सकिन्छ फुटपाथ व्यवसायको व्यवस्थापन

यसरी गर्न सकिन्छ फुटपाथ व्यवसायको व्यवस्थापन

   
वीरेन्द्रनगरनगरमा फुटपाथ व्यवसायः ४ नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि उल्लेख गरिएको छ, जसमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहको अधिकारमा रहने लेखिएको छ । साथै स्थानीय करसमेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थ
वीरेन्द्रनगरमा फुटपाथ व्यवसायको वास्तविकता

वीरेन्द्रनगरमा फुटपाथ व्यवसायको वास्तविकता

   
वीरेन्द्रनगरनगरमा फुटपाथ व्यवसायः ३ कर्णाली प्रदेशमा उपभोग हुने अधिकांश सामग्री वीरेन्द्रनगरबाट जाने हुँदा वीरेन्द्रनगर पश्चिम नेपालकै प्रमुख व्यापारिक एवम् शैक्षिक केन्द्रको रूपमा रहेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा क्रमशः बस्तीहरूको विकास भइरहेको छ । नगरपालिकाको केन्द्रतिर बाटो, बजार, मझौला तथा स–साना घरेलु उद्योगहरू रहेका छन् । नगरपालिकाको अर्थतन्त्र मुख्यतयाः व्यापार, व्यवसाय, नोकरी, कृषि, व
फुटपाथ व्यवसाय व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू

फुटपाथ व्यवसाय व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू

   
वीरेन्द्रनगरमा फुटपाथ व्यवसायः २ फुटपाथ व्यवसायलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन नेपाल मात्र नभइ विश्वभरीको सरोकारको विषय हो । कतिपय स्थानमा नीतिगत समाधानको उपायद्वारा फुटपाथ व्यवसायको उचित व्यवस्थापन पनि गरिएको छ । यस आलेखमा विश्वका विभिन्न देशहरूमा फुटपाथ व्यवसायको व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएका महŒवपूर्ण नीतिहरूबारे उल्लेख गरिएको छ, जुन नीतिहरू वीरेन्द्रनगर र नेपालभर नै फुटपाथ व्यवसायको व्यवस्थाप
फुटपाथ व्यवसायको सामाजिक र आर्थिक महत्त्व

फुटपाथ व्यवसायको सामाजिक र आर्थिक महत्त्व

   
वीरेन्द्रनगरमा फुटपाथ व्यवसायः १ बिक्रीको लागि स्थायी रूपमा निर्मित संरचनाविना नै सामानहरू बिक्री गर्ने व्यक्तीलाई फुटपाथ व्यवसायीको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । फुटपाथ व्यवसायीलाई पनि दुई प्रकारले व्याख्या गर्ने गरिन्छ । पहिलो, जो सधैँैभरी एकै ठाउँमा व्यवसाय गर्छन् । दोस्रो, चलायमान् रूपमा व्यवसाय गर्छन् । चलायमान फुटपाथ व्यवसायीहरू टोकरीहरूमा वा ठेलामा वा हातमा वा झोलामा वा टाउकोमा
बजार विकास, हजार निकास

बजार विकास, हजार निकास

   
सुरथ गिरी/अध्येता कर्णाली र बजार । झट्ट सुन्दा यी आफैमा विरोधाभासी जस्तो लाग्छ । किनभने हामीले कर्णाली भन्नासाथ सुन्दै आएका शब्दहरू हुन् शोक, रोग, गरिवी आदी । कर्णालीबारे अरु आउने शब्दहरू एनजीओ, अनुदान, दुर्गम र विकट आदी । कर्णाली बारेको बहसमा हामीले बजार भन्ने शब्द सायदै मात्रै सुनेका छौँ । त्यसैगरी कर्णालीको बहसमा उद्यमशीलता भन्ने शब्द पनि सायदै सुनेका छौँ । बजार भन्नासा
राष्ट्रिय योजना आयोग किन खारेज नगर्ने?

राष्ट्रिय योजना आयोग किन खारेज नगर्ने?

   
नागरिकबाट उठाएको कर, आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दाताले दिने दानबाट चल्ने कुनै पनि आयोग, समिति अनि गठित निकाय जति धेरै भयो, सरकार चलाउनेहरुका लागि त्यति नै राम्रो हो। ती आयोग, समिति बनाउने कुरामा सत्तारुढ होस् वा प्रतिपक्षी, कसैको पनि खासै विमत हुने गर्दैन। विमति नहुनुमा केही महत्वपूर्ण स्वार्थहरु लुकेका हुन्छन्- जति धेरै आयोग त्यति नै धेरै राजनीतिक नियुक्ति, अनि त्यति नै राज्यका सुविधाह
असफल कार्यक्रमकै निरन्तरता

असफल कार्यक्रमकै निरन्तरता

   
१ असारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ वार्षिक आय–व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरे । ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेटले पहिले प्राथामिकतामा कोभिड–१९ रोकथाम तथा प्रतिकार्यलाई राखेको छ । त्यसैगरी खाद्यान्न व्यवस्थापनलाई दोस्रो र रोजगारी तथा उद्यमशीलतालाई तेस्रो प्राथामिकता दिइएको छ । कृषि, उद्योग, वन, पर्यटन र निर्माणलाई चौंथ
मदिरा निषेध नीतिको प्रभाव-२

मदिरा निषेध नीतिको प्रभाव-२

   
मदिरा निषेध गर्नुको कारण प्रायः स्थानीय सरकारहरूले सम्बन्धित स्थानको ठाउँको विभिन्न हिंसा, विकृति, विकास विरोधी हुन आदि उल्लेख गरेका छन् । सोही कारणले रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाले मदिरामुक्त नगरपालिका घोषणा गरेको थियो । लागुपदार्थ सेवन व्यक्तिहरूको मनोसामाजिक व्यवहारलाई विकृत र अपराधतर्फ उन्मुख गराउने कारक तत्वको रूपमा रहेकोले २०७५ माघ ५ गते जिल्ला समन्वय समिति रुकुमपश्चिमको बैठकले जिल्ल
मदिरा निषेध नीतिको प्रभाव-१

मदिरा निषेध नीतिको प्रभाव-१

   
नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएसँगै कर्णाली प्रदेश संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको सात प्रदेश मध्ये एक प्रदेशको रूपमा स्थापित भयो । कर्णाली क्षेत्रको विकास र उन्नतिको लागि विगतमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए पनि त्यसले कर्णाली प्रदेशको गरिबीको पहिचानलाई कम गर्न भने सकेन । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ, जसमा स्थानीय बजार व्यवस्थ
आर्थिक अवसरको लागि उदार नीति

आर्थिक अवसरको लागि उदार नीति

   
जमिनको उपयोग: भाग–दुई नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारहरूको सूची समावेश गरिएको छ । जसमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, कृषि सडक, ग्रामीण सडकलाई स्थानीय तहको अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।