१५ माघ २०७९, आईतवार

संसदिय खुलापन वढाउदैँ कर्णालीका संसदीय समिति


कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका संसदीय समितिहरूले संसदीय खुलापन बढाउँदै गएका छन्। मिनी संसद्को रूपमा समेत चिनिने संसदीय समितिहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्नका लागि गाउँघरमै गएर नागरिकहरूसँग संवाद गरिरहेका छन्।

प्रदेशसभाका समितिहरू विभिन्न समयमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा स्थानीय गाउँघरमै पुगेर नागरिकहरूको गुनासो सुन्ने गरेका छन् भने समितिहरूले स्थानीयहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार निर्णय गर्ने गरेका छन्।

सोमवार कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा सुर्खेतको पश्चिम चौकुने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ स्थित गुटुमा नागरिकसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। विश्वभरी १६ दिन अभियानको क्रममा विभिन्न कार्यक्रम भइरहँदा प्रदेश सभा समितिले भने गाँउमै पुगेर कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।

कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट, सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी वली, सामाजिक विकास समिति सदस्यहरू कृष्णा शाह र रातो कामीको उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्थानीयहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा अधिवक्ता गीता कोइरालाले घरेलु हिंसाको स्वरुप तथा यसको कानुनी उपचारको विषयमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनुभएको थियो।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशसभा उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको  पक्षमा वकालत गर्न आफूहरू सधैँ तयार रहेको बताउनुभयो। ”विभिन्न प्रकारका हिंसा भोगेको कारण महिला दिदि बहिनीहरू अगाडी बढ्न सक्नुभएको छैन, यस यसलाई चिर्न आवश्यक छ। सबै प्रकारका घरेलु हिंसाको अन्त्य घरबाट सुरु गर्नुपर्छ र घरेलु हिंसा रहित समाजको निर्माण गर्नुपर्छ” , उहाँले भन्नुभयो। उहाँले आफू प्रदेशसभा सदस्य एवं उपसभामुखको रूपमा घरेलु हिंसाको अन्त्यको लागि प्रतिबद्ध रहेको र यसको घरेलु हिंसा न्यूनीकरणको लागि पहल गर्ने समेत बताउनुभयो।

त्यस्तै सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी वलीले शिक्षाले घरेलु हिंसा अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने बताउनुभयो। आफु पनि शुरुमा शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेको र पछि बिस्तारै महिला सशक्तीकरणको लागि शिक्षाको महत्त्व बुझेपछि औपचारिक शिक्षा लिँदै कानुन विषय समेत अध्ययन गरेको बताउनुभयो।

उहाँले सामाजिक विकास समितिले कर्णाली प्रदेशमा हुने घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि कानुन निर्माणमा सक्रियता बढाउने र आवश्यक परेको खण्डमा प्रदेश सरकारलाई निर्देशन समेत दिने बताउनुभयो।

प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले समाजको चेतना परिवर्तन गर्न सकेमा घरबाटै घरेलु हिंसाको अन्त्य गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। अर्को प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा शाहले घरेलु हिंसाको अन्त्यको लागि महिला मात्र नभएर समाजका सवै सदस्य एक हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो।

अन्तर्क्रियामा स्थानीय महिला तथा किशोरीहरुले आफूले भोगिरहेको हिंसा र त्यसले आफूलाई पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभावको विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग कुरा राखेका थिए। बहुविवाह देखि मदिरा सेवन लगायतले आफूहरूले धेरै नै हिंसा भोग्न बाध्य भएको उनीहरूले बताएका थिए।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु समेत घरेलु हिंसाको साक्षी वन्ने गरेको र हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रयास गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो।

तस्विरहरु