२२ मंसिर २०७८, बुधबार

विचार/विमर्श

राष्ट्रिय योजना आयोग किन खारेज नगर्ने?

राष्ट्रिय योजना आयोग किन खारेज नगर्ने?

   
नागरिकबाट उठाएको कर, आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दाताले दिने दानबाट चल्ने कुनै पनि आयोग, समिति अनि गठित निकाय जति धेरै भयो, सरकार चलाउनेहरुका लागि त्यति नै राम्रो हो। ती आयोग, समिति बनाउने कुरामा सत्तारुढ होस् वा प्रतिपक्षी, कसैको पनि खासै विमत हुने गर्दैन। विमति नहुनुमा केही महत्वपूर्ण स्वार्थहरु लुकेका हुन्छन्- जति धेरै आयोग त्यति नै धेरै राजनीतिक नियुक्ति, अनि त्यति नै राज्यका सुविधाह
असफल कार्यक्रमकै निरन्तरता

असफल कार्यक्रमकै निरन्तरता

   
१ असारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ वार्षिक आय–व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरे । ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेटले पहिले प्राथामिकतामा कोभिड–१९ रोकथाम तथा प्रतिकार्यलाई राखेको छ । त्यसैगरी खाद्यान्न व्यवस्थापनलाई दोस्रो र रोजगारी तथा उद्यमशीलतालाई तेस्रो प्राथामिकता दिइएको छ । कृषि, उद्योग, वन, पर्यटन र निर्माणलाई चौंथ
मदिरा निषेध नीतिको प्रभाव-२

मदिरा निषेध नीतिको प्रभाव-२

   
मदिरा निषेध गर्नुको कारण प्रायः स्थानीय सरकारहरूले सम्बन्धित स्थानको ठाउँको विभिन्न हिंसा, विकृति, विकास विरोधी हुन आदि उल्लेख गरेका छन् । सोही कारणले रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाले मदिरामुक्त नगरपालिका घोषणा गरेको थियो । लागुपदार्थ सेवन व्यक्तिहरूको मनोसामाजिक व्यवहारलाई विकृत र अपराधतर्फ उन्मुख गराउने कारक तत्वको रूपमा रहेकोले २०७५ माघ ५ गते जिल्ला समन्वय समिति रुकुमपश्चिमको बैठकले जिल्ल
मदिरा निषेध नीतिको प्रभाव-१

मदिरा निषेध नीतिको प्रभाव-१

   
नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएसँगै कर्णाली प्रदेश संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको सात प्रदेश मध्ये एक प्रदेशको रूपमा स्थापित भयो । कर्णाली क्षेत्रको विकास र उन्नतिको लागि विगतमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए पनि त्यसले कर्णाली प्रदेशको गरिबीको पहिचानलाई कम गर्न भने सकेन । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ, जसमा स्थानीय बजार व्यवस्थ
आर्थिक अवसरको लागि उदार नीति

आर्थिक अवसरको लागि उदार नीति

   
जमिनको उपयोग: भाग–दुई नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारहरूको सूची समावेश गरिएको छ । जसमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, कृषि सडक, ग्रामीण सडकलाई स्थानीय तहको अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
कृषियोग्य भूमिमा कृषिको कथा

कृषियोग्य भूमिमा कृषिको कथा

   
उत्पादनका चार साधनमध्ये भूमि पनि एक महत्वपूर्ण उत्पादनको साधन हो, जुन कुरा अर्थशास्त्रीहरूले आफ्ना सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने शिलशिलामा महत्वका साथ भूमि प्रयोगबाट उत्पादनमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याएका छन् । आफ्ना आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नागरिकले भूमिको प्रयोग गर्छन् र त्यसवापत राज्यलाई कर तिर्छन् । जबकी नागरिकले त्यो भूमि बाँझै राखे पनि कर तिर्छन्, उत्पादन गरी मनग्य आम्दानी